मुंबई, 19 अप्रैल (वार्ता) महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को राज्य प्रबंधन को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस (कोविड-19) की श्रृंखला तोड़ने के लिए 5476 करोड़ रुपये

की सहायता की घोषणा की थी उसका क्रियान्वयन शीघ्रता से करें और यह सुनिश्चित करें कि हर जरूरतमंद

लोगों को सहायता पहुंची चाहिए।

मंत्रालय में आज हुयी बैठक में श्री पवार ने बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में निर्णय लिया गया कि संबधित लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सहायता शीघ्र दी जाय।

उन्होंने कहा कि राज्य के सात करोड़ नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण होगा जिसमें से सामाजिक न्याय विभाग के 35 लाख, आदिवासी विभाग के 12 लाख , निर्माण क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक, घरेलू कामगार, राज्य में पैदल यात्री, रिक्शा चालक और अन्य लोगों को लाभ मिलेगा। राजस्व वितरण के लिए आदेश जारी किया गया है। अन्य मामलों

के लिए आदेश शीघ्र ही जारी होगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ( वीडियो के माध्यम से), परिवहन मंत्री अनिल परब (वीडियो के माध्यम से), ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ (वीडियो के माध्यम से), सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार बैठक में उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला वार्षिक योजना में तीस प्रतिशत धनराशि स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने की अनुमति दी गई है।

इसके तहत 3,330 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। पहले चरण में 1,100 करोड़ रुपये का फंड वितरित किया गया है। पहले चरण के लिए धन कोरोना रोकथाम और उपचार पर खर्च किया जाना चाहिए।

श्री पवार ने कहा कि शेष धनराशि को आवश्यकतानुसार वितरित करने का भी निर्देश दिया है।

त्रिपाठी.श्रवण

वार्ता