रांची, 16 अक्टूबर (वार्ता)भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य में विस्थापन आयोग के गठन की मांग की है।

रांची स्थित भाकपा राज्य कार्यालय में राज्य सचिव सह हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में विस्थापन एक अभिशाप है। राज्य में डीवीसी, सीसीएल, बीसीसीएल, एचईसी सहित एक दर्जन से अधिक कल कारखाने खुले। जिसमें कौड़ी के मॉल किसानों की जमीन ले लिया गया। आजादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करती है कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर एक महीने के अंदर विस्थापन आयोग का गठन करें।

श्री मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव के वक्त जनता से किए गए वादे पूरा करें। अंग्रेजों के बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन जबरन लूट ली गई । अभी तक 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। राज्य के गठन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में महागठबंधन की। लेकिन किसी ने अभी तक विस्थापितों की सुध नहीं ली। राज्य में कई कॉल ब्लॉक की नीलामी पहले हो चुकी है, 22 कोल ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है। सभी कोल ब्लॉक उतर जाने पर एक करोड़ लोग विस्थापित एवं प्रभावित होंगे। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 झारखंड में लागू नहीं हुआ। जिसका दर्द झारखंडियों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए 23 अक्टूबर को रांची की एसडीसी सभागार में विस्थापन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। जिसमें राज्य के कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं आदिवासी संगठनों के लोग भाग लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य के सहायक सचिव महेंद्र पाठक, कार्यालय सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव उपस्थित थे।

विनय

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