नयी दिल्ली 08 जनवरी (वार्ता) दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से मांग की है कि अनधिकृत कालोनियों के ले आउट प्लान जल्दी तैयार किये जाने चाहिए जिससे इनमें रहने वाले लोग नक्शे पास करा कर अपने मकान बनवा सकें।
श्री बिधूड़ी ने शुक्रवार को डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन से मुलाकात की। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के विभिन्न गांवों की जो हजारों एकड़ जमीन डीडीए को हस्तांतरित की जा चुकी है, उसका इस्तेमाल हर हाल में यहां के गांवों के लोगों को स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, पार्क, बारातघर आदि जरूरी सुविधाएं मुहैया करने पर ही किया जाना चाहिए।
विपक्ष के नेता ने मुलाकात के दौरान दिल्ली के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस क्रम में अनधिकृत कालोनियों और ग्रामसभा की जमीनों के इस्तेमाल के अलावा दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना जल्दी दिए जाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला बीते करीब 50 वर्षों से लंबित पड़ा है। लिहाजा, अब बगैर किसी देरी के इनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।
श्री बिधूड़ी ने डीडीए उपाध्यक्ष से जहां झुग्गी, वहीं मकान योजना की प्रगति पर भी चर्चा की और कहा कि जहां पर पक्के मकान बनकर तैयार हो गए हैं, वहां पर झुग्गीवासियों के बीच इन मकानों का आवंटन जल्दी से जल्दी किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने दिल्ली की विभिन्न कालोनियों को ओ-जोन से बाहर निकालने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2010 में गलत तरीके से इनको ओ-जोन में डाल दिया गया था इनको जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकाला जाना चाहिए ताकि इनमें रहने वाले लोगों को भी इनकी संपात्तियों का मालिकाना मिल सके और इन कालोनियों को नियमित किया जा सके।
मिश्रा.संजय
वार्ता