नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (वार्ता) केंद्र द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के वास्ते सरकार ने 2.15 लाख सीटें बढ़ाने और 4000 नये शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लेने के साथ ही 4300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

सूत्रों के मुताबिक आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी आदि संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के वास्ते करीब 25 फीसदी सीटें, ढांचागत सुविधाएं और लगभग 4000 शिक्षकों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए 4300 करोड़ रुपये का आवंटन करने के साथ इसके क्रियान्वयन की योजना को मंजूरी दे दी गयी है। यह योजना दो साल में लागू होगी। इस साल 15 प्रतिशत और अगले साल बाकी 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी।

सूत्रों ने बताया कि 200 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालयों में 10000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चुनाव आयोग की अनुमति लेकर आरंभ कर दी गयी है।