पटना 04 जनवरी (वार्ता) बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) बनाने का निर्णय तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने ही लिया था, जिसे अब सिर्फ अद्यतन किया जा रहा है और कोई भी नया रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।

श्री मोदी ने यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार ने 01 अप्रैल 2010 से 30 सितंबर 2010 तक एनपीआर बनाने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद वर्ष 2015 में इस एनपीआर को आधार से जोड़ कर डाटा को अपडेट किया गया। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के समय लिए गए निर्णय के अनुसार अप्रैल-सितंबर 2020 में जनगणना-2021 के मकान सूचीकरण एवं मकान गणना चरण के साथ एनपीआर डेटाबेस को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नया रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है बल्कि वर्ष 2010 में जो एनपीआर था उसे सिर्फ अद्यतन करने का काम किया जा रहा है। इससे कई कमियों के साथ-साथ गड़बड़ियों को भी दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जनगणना का ही एक हिस्सा है, जिससे कोई भी राज्य इनकार नहीं कर सकता है।

उपाध्याय सूरज

जारी (वार्ता)