भोपाल, 23 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संकटकाल के कारण उपजे गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद राज्य सरकार गरीबों और किसानों के हित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इन वर्ग के लोगों को वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी।

श्री चौहान ने यहां राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी संबल योजना के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद थे। श्री चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनेक हितग्राहियों से संवाद किया और इलेक्टॉनिक ट्रांसफर के जरिए धनराशि संबंधित हितग्राहियों के खातों में पहुंचायी।

श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के अभूतपूर्व संकटकाल के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन हम गरीबों के हितों से संबंधित योजनाएं सतत रूप से जारी रखेंगे। नयी योजनाएं भी ला रहे हैं। इसके लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे। सरकार रुपए अभी उधार ले रही है और कोरोना संकट के बाद जब स्थितियां सामान्य होंगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, सरकार ऋण वापस करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा हालातों में जब वे राज्य में वित्तीय संसाधन जुटाने के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम जरुरत होने पर रुपए उधार लेने से नहीं चूकेंगे, लेकिन गरीबों के हित संरक्षित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह किसानों के हित में भी लगातार सरकार कदम उठा रही है।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने गरीबों के हित में लागू की गयी संबल योजना को बंद कर दिया था। हमने वापस अाकर इसे फिर से प्रारंभ किया है। श्री चौहान के मुताबिक जब वे सोचते हैं कि मात्र पंद्रह माह के अंतराल के बाद ही वे फिर से कैसे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, तो उसका एक ही जवाब मिलता है कि राज्य में फिर से संबल योजना प्रारंभ होना थी।

दरअसल राज्य के करोड़ों गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर श्री चौहान ने वर्ष 2018 में संबल योजना प्रारंभ की थी। इसके तहत गरीबों की पहचान कर उन्हें विभिन्न स्तरों पर सरकारी मदद मुहैया कराना है। लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय इसका लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा था। श्री चौहान का कहना है कि उनकी मौजूदा छह माह पुरानी सरकार ने इस योजना को फिर से लागू किया है।

प्रशांत

वार्ता