देहरादून, 05 जुलाई(वार्ता) उत्तराखंड में नवगठित मंत्रिमण्डल (कैबिनेट) की रविवार को शपथ ग्रहण के महज कुछ घण्टे बाद राज्य के पहले युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में छह महत्वपूर्ण संकल्प और सात निर्णय लिए गये।

सोमवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में संवाददाताओं को कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इन संकल्प और निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। इससे जहाँ एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।

कैबिनेट में कहा गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है। आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।

श्री उनियाल ने कहा कि विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार संकल्पित है। दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन को भी सरकार संकल्पित है।

शासकीय प्रवक्ता ने इसके अलावा कैबिनेट के सात प्रमुख निर्णय की जानकारी देते हुये बताया कि अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रुपए से बढ़ाकर रूपये 25,000 किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जायेगा।

उन्होंने बताया कि राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा। मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन उनके स्वयं (सुबोध उनियाल) की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके सदस्य अन्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत और रेखा आर्य होंगे। उन्होंने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। जनपद के नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।

श्री उनियाल ने बताया कि विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉ. हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य गणेश जोशी और डॉ. धन सिंह रावत होंगे तथा मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे।

सं. उप्रेती

वार्ता