देहरादून, 27 नवम्बर(वार्ता) केंद्रीय शिक्षा, संचार (बीएसएनएल) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (बीबीएनएल) राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने शुक्रवार को उत्तराखंड भ्रमण के दूसरे दिन देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक में राज्य में इंटरनेट सुविधाओं और मोबाइल नेटवर्क के प्रसार कार्यों की समीक्षा की और राज्य में निर्बाध ब्रॉडबैंड सुविधा के निर्देश दिए।

श्री धात्रे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा वित्तीय सहायता से मोबाइल टावरों की स्थापना की प्रगति, भारतनेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान (एन.बी.एम.) के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी ली।

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने विशेष रूप से राज्य के प्रवासी निवासी और छात्र, जो कोविड-19 की वर्तमान स्थिति में ऑनलाइन घर से काम कर रहे हैं, की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान पर जोर दिया।

श्री धोत्रे को बैठक में बताया गया कि इस राज्य में 27,108 मोबाइल बेस स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें से 18,598 (70 प्रतिशत) 4जी तकनीक के हैं। यह हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। उन्हें अधिकारियों ने बताया कि बीएसएनएल ने हाल ही में नीती घाटी के मलारी क्षेत्र में मोबाइल सेवाओं को स्थापित और लॉन्च किया है। ग्यारह ब्लॉक जिनमे डुंडा (उत्तरकाशी), लोहाघाट (चंपावत), कालसी (देहरादून), दुगदा (पौड़ी गढ़वाल), खिर्सू (पौड़ी गढ़वाल), गदरपुर (उधम सिंह नगर), डोईवाला (देहरादून), पोखरी (चमोली), खानपुर (हरिद्वार), बागेश्वर और चंपावत शामिल हैं। उनमे 4 जी के 30 मोबाइल टावर्स के रोल आउट परीक्षण जल्दी होने वाले है।

बैठक में यह भी बताया गया कि यू.एस.ओ. परियोजना के तहत चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, और उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्रों में 28 4जी मोबाइल टावर्स की योजना बनाई गई है। इनमें से 22 साइटों को अधिग्रहित किया जा चुका है और 11 स्थलों पर टॉवर स्थापना का काम चल रहा है। इन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी से हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कर रहे अर्धसैनिक और रक्षा कर्मियों को अपने परिवार के संपर्क में रहने में मदद मिलेगी।

ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए और मोबाइल टॉवर की स्थापना हेतु अनुमति के लिए, राज्य सरकार ने अपनी तार मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) नीति को दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्गत कर चुकी है और आवेदनों की शीघ्र मंजूरी के लिए ऑनलाइन वेबपोर्टल (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लॉन्च किया है।

केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में टेलीकॉम नेटवर्क में इस विस्तार के साथ, स्थानीय लोग टेली-मेडिसिन और टेली-शिक्षा और घर से काम करने सहित ई-सेवाओं का लाभ लेने के लिए 4जी के उच्च गति डेटा नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इससे तीर्थयात्रा, ट्रैकिंग और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। मंत्री ने चार धाम यात्रा मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क के कवरेज को बेहतर बनाने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने दूरसंचार विभाग की क्षेत्र इकाई के विभाग प्रमुख एवं उप महानिदेशक(राज्य समन्वय) अरुण कुमार वर्मा को निर्देशित किया कि वे राज्य सरकार और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय कर दूरसंचार सेवाओं से वंचित क्षेत्रों को संचार सेवाओं से जोड़ने का प्रयास करें और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के तहत ब्रॉडबैंड के प्रसार के बारे में परिकल्पित लक्ष्यों को पूरा करें ।

बीएसएनएल के छमाही परीक्षा परिणाम में सुधार देखने के बाद, केंद्रीय मंत्री ने बीएसएनएल द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सी.जी.एम. सतीश शर्मा से इस वित्तीय वर्ष के भीतर उत्तराखंड सर्किल को परिचालन लाभ में लाने को कहा।

मंत्री ने राज्य में बीएसएनएल के लिए ई-ऑफिस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल की यह पहल कागजों के उपयोग को कम करने के साथ-साथ कार्यालय के काम में तत्परता और पारदर्शिता लाएगी और साथ में कागज के निर्माण के लिए पेड़ काटने की आवश्यकता को कम करके पर्यावरण में योगदान करेगी।

सं. उप्रेती

वार्ता