लखनऊ, 04 अगस्त (वार्ता) सोनभद्र के घोरावल में जमीनी विवाद के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर विभागीय जांच की घोषणा की है।

श्री योगी ने रविवार को यहां पत्रकारों को बताया कि सोनभद्र के घोरावल क्षेत्र में पिछली 17 जुलाई को हुयी हिंसा के मामले में गठित दो अलग अलग समितियों की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक सलमान पाटिल को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर एस रामालिंगम को जिलाधिकारी और प्रभाकर चौधरी को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

उन्होने कहा कि जमीनी विवाद में हुयी हिंसा के बाद सरकार ने मामले की जांच अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अगुवाई में गठित तीन सदस्यीय टीम को सौंपी थी जिसकी रिपोर्ट उन्हे शनिवार को मिली। टीम ने राजस्व, सहकारिता और पुलिस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। सोनभद्र की 13 सहकारी समितियों पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है जिसके आधार पर हटाये गये जिलाधिकारी और एसपी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विवाद की शुरूआत 10 अक्टूबर 1952 में बिहार में कांग्रेस के एक नेता ने की थी जब अनुसूचित जनजाति के किसानों की जमीन को आदर्श कृषि सहकारी समिति के नाम किया गया जबकि 1955 में इस जमीन को निजी सोसाइटी के नाम किया गया। वर्ष 1989 मेे 1300 बीघा से अधिक की जमीन को व्यक्तिगत नाम पर किए जाने से विवाद शुरू हुआ। विवाद 2017 में उस समय गहराया जब जमीन को बिक्री शुरू हो गई और पिछली 17 जुलाई को इसी झगड़े में 10 लोगों की जान गयी।

श्री योगी ने कहा कि इस मामले में वर्ष 1989 में तैनात रहे राबर्ट्सगंज के तहसीलदार, एसडीएम के खिलाफ मुकदमा होगा। मौजूदा एसडीएम, सीओ, सहायक परगना अधिकारी, एसओ, एसआई, सहायक निबंधक को निलंबित कर दिया गया है। न्यायालय के आदेश के बिना प्रधान का साथ देने वाले तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अरुण प्रकाश पर भी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होने कहा कि इस मामले को लेकर 1952 के बाद से अब तक तैनात रहे बहुत से दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस घटना में जो भी लोग जिम्मेदार हैं, अगर जीवित हैं तो सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन घोटाले की जांच के लिये अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय कमेटी गठित की जा रही है। यह टीम तीन महीने में अपनी विस्तारपूर्वक रिपोर्ट करेगी। जहां भी फर्जी सोसाइटी बनाकर जमीनों को हड़पने का कार्य हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

गौरतलब है कि सोनभद्र में घोरावल के उभ्भा गांव में पिछली 17 जुलाई को जमीनी विवाद को लेकर हुयी गोलीबारी में 10 ग्रामीणों की मृत्यु हो गयी थी।

प्रदीप

वार्ता