जयपुर, 06 अगस्त (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते शहरों के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया है, लिहाजा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

श्री गहलोत ने आज अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय शुरू हुई महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण समय में वरदान साबित हुई हैं। अत: इन योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर रोजगार मुहैया कराया जाये।

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अच्छी भूमिका रही है। लिहाजा इन समूहों को प्रोत्साहन देने के साथ ही इस योजना में और अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इन्हें मजबूत बनाने के लिए इनके उत्पादों की बेहतर ढंग से मार्केटिंग की जाए।

श्री गहलोत ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत होने वाले विकास कार्यों में देरी की शिकायत मिलती है। इसे दूर करने के लिए इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां हर हाल में 45 दिन के निर्धारित समय में जारी की जाएं। इन कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाए जिसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में करीब 26 हजार पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने लाया गया तो अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य को तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। राज्य में नवगठित 1456 नई ग्राम पंचायतों तथा 57 नई पंचायत समितियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी एवं ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर के नए पद जल्द सृजित करने के निर्देश दिए। संवाद के दौरान कोरोना के संक्रमण के कारण आवश्यकतानुसार विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए।

सुनील

वार्ता