देहरादून, 04 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में बुधवार कहा कि राज्य को जैविक प्रदेश बनाने की दिशा में उठाये गये कदम के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं।

श्री उनियाल ने कहा प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में मंडी एक्ट के तहत ‘रिवाल्विंग फंड’ में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति पौड़ी कैबिनेट बैठक में ली गई है। विगत कैबिनेट बैठक में औपचारिक निर्णय पर मोहर लग गई है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी इस पर विधेयक लाया जा रहा है।

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के इस निर्णय का इतना गहरा असर पड़ रहा है कि कानून लाने से पहले ही किसानों का जो आर्थिक शोषण हो रहा था वह थमने लगा है। उन्होंने कहा कि पौड़ी जनपद में इस वर्ष की जिला योजना में किसानों का शोषण होते देख पहली बार किसी राज्य में जिला योजना के तहत एक करोड रुपये का प्रावधान जिला प्रशासन के माध्यम से भी किसानों के उत्पादों को खरीदने का प्राविधान किया गया था। इसका भी व्यापक असर पौड़ी जनपद के किसानों के हो रहे शोषण पर पड़ा।

श्री उनियाल ने बताया कि सरकार की ओर से विधेयक लाये जाने की जानकारी होने पर आढ़तियों ने खुद ही उपज के दाम बढ़ा दिये हैं। कृषकों की उपज जिसमें मंडुवा एवं चौलाई भी शामिल है इनका खरीद मूल्य स्वतः ही आढतियों द्वारा बढ़ा दिया गया है। पहले किसानों से आढती 14 से 20 रुपये प्रति किग्रा मंडुवा तथा 34 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम चौलाई खरीद जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 28 से 32 प्रति किग्रा मंडुवा तथा 56 से 60 रुपये प्रति किग्रा चौलाई का मूल्य कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं इससे कृषि क्षेत्र के उन्नति का भी संदेश जा रहा है। उन्होंने बताया कि विगत कैबिनेट बैठक में औपचारिक निर्णय पर मुहर लग गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में मंडी एक्ट के तहत ‘रिवाल्विंग फंड’ स्थापित किये जाने का विधेयक लाया जा रहा हैै।

सं. उप्रेती

वार्ता