लखनऊ, 29 अक्टूबर(वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने प्रयास किये जा रहे है और अब तक आठ लाख 18 हजार बड़ी इकाइयाें क्रियाशील किया गया है।

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने गुरूवार को यहां कहा कि प्रदेश में आठ लाख 18 हजार बड़ी इकाइयां क्रियाशील है। इसके अलावा छोटी-छोटी 90 लाख इकाइयां में 80 प्रतिशत तक क्रियाशील हो गयी है। आर्थिक गतिविधिया तेजी से चले इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। अधिक रोजगार सृजन के लिए भी कदम उठाये जा रहे है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4.35 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 10,753 करोड रूपये के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार/स्वरोजगार सृजन अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 14 मई से आजतक लगभग 5.81 लाख नई डैडम् इकाईयों को 15,534 करोड रूपये के ऋण वितरण किये गये है। उन्होंने बताया कि बैंकों को पूरे वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। यह निर्धारित किया गया है कि लक्ष्य 75 हजार करोड़ से 80 हजार करोड़ रूपये ऋण प्रदेश में विभिन्न एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को दिया जाए।

श्री सहगल ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ इन इकाइयों के माध्यम से रोजगार के अवसर भी बढ़ेगें।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। इसी प्रकार कई वरिष्ठ अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 39.13 लाख कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग सात गुना है।

भंडारी

वार्ता