सीतापुर ,06 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के खैराबाद कस्बे में दिल्ली निजामुद्दीन जमात से आये लोगों में से आठ लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में हड़कंप मचा है।

जिला प्रशासन ने करीब एक लाख की आबादी वाले खैराबाद कस्बे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां पर मौजूद कोरंटाइन सेंटर से सभी आठ लोगों को लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजे जाने की तैयारी की गई है।

जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी के अनुसार दिल्ली मरकज से सीतापुर आए दस बांग्लादेशियों में से सात जबकि एक व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है। जमात में शामिल आठ लोगों के कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद खैराबाद कस्बे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जमात से आये लोग काफी समय से खैराबाद कस्बा निवासी खुर्शीद के यहां रहे रहे थे।

उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को कड़े निर्देश दिए कि पीपीई किट के साथ फ्रंट लाइन स्टाफ के लिए पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन के समय लगाए जाने वाले स्टाफ को भी बचाव के सभी उपाय बताते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि टीमें सदैव तैयार रहे। इसके लिए माइक्रोप्लान तत्काल प्रस्तुत किया जाए। संरक्षित क्षेत्र में भ्रमण करने वालों के लिए भी किट का पर्याप्त प्रबंध रखा जाए। जिलाधिकारी ने एसओपी भी स्पष्ट करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए जिसमे स्पष्ट उल्लेख हो कि किस विभाग के क्या उत्तरदायित्व हैं।

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकमण के फैलाव से बचाव एवं नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है और इस अवधि में सीतापुर के समस्त शैक्षणिक संस्थान बन्द हैं। लॉकडाउन के कारण कई छात्रों के अभिभावकों एवं उनके परिजनों के कारोबार एवं रोजगार प्रभावित हुये हैं। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को माह अप्रैल, मई व जून की फीस पूर्व वर्षो की भॉति माह अप्रैल में ही जमा कराये जाने की सूचना/निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जबकि लॉकडाउन से प्रभावित कई अभिभावक अप्रैल माह में एडवांस फीस देने की स्थिति में नहीं हैं। इससे अभिभावकों में भय एवं अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे में सीतापुर की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबन्धन को आदेशित किया है कि उनके द्वारा कोरोना वायरस की आपदा अवधि में किसी भी अभिभावकों को एडवांस फीस जमा करने के लिए बाध्य न/न किया जाए और विद्यालयों द्वारा चलायी जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी भी छात्र/छात्रा को वंचित न किया जाए एवं न ही विद्यालय से किसी छात्र/छात्रा का नाम काटा जाए। आपदा समाप्ति होने पर उक्त त्रैमास की फीस को आगामी महीनो में समायोजित करके अभिभावकों को कार्ययोजना से अवगत करा दिया जाये।

उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लघंन राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत दण्डनीय है। अतएव उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

सं त्यागी

वार्ता