चंडीगढ़, 14 अक्तूबर (वार्ता)आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब इकाई ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर से पचास किलोमीटर तक के दायरे को बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले की निंदा करते हुये इसे देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला करार दिया है।

उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार की राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश है। केंद्र सरकार को इस घातक फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देना बंद करना चाहिए।

प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से इस बारे में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने और केंद्र सरकार से बातचीत के लिए एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ले जाने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने और इस निर्णय को रद्द करने की मांग भी की है।

श्री चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों के केंद्रीयकरण करने में भाजपा ने कांग्रेस को भी पछाड़ दिया है। अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है और पंजाब पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखने की साजिश रची गई है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने कृषि के मुद्दे पर राज्यों की सहमति लिए बिना कृषि कानून बनाकर राज्यों के अधिकार छीेने हैं, क्योंकि कृषि राज्यों के अधिकार क्षेत्र की सूची में शामिल है।

उन्होंने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सीमा से पचास किलोमीटर तक बढ़ाने के फैसले ने इसे पंजाब पुलिस की भागीदारी के साथ या उसके बिना भी पासपोर्ट, कस्टम और एनडीपीएस कानूनों के तहत घरों की तलाशी लेने और गिरफ्तारी का अधिकार दिया है। इस फैसले से पठानकोट, गुरदासपुर, पवित्र शहर अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का सहित पंजाब के छह जिले प्रभावित होंगे। राज्य के कुल 50,632 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से अनुमानित 27,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बीएसएफ के दायरे में आ जाएगा।

उन्होंने श्री चन्नी से स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा कि हाल ही में उनकी केन्द्रीय गृह मंत्री से हुई बैठक में ऐसी क्या बातचीत हुई, जिससे गृह मंत्रालय को ऐसा निर्णय लेने का बहाना मिल गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन किए जाने से साफ हो गया है कि कैप्टन सिंह पहले भी मोदी जी के इशारों पर चलते थे और आज भी मोदी जी के साथ खड़े हैं ।

शर्मा

वार्ता