भारतPosted at: Oct 27 2020 7:36PM पांच लाख रेहड़ी पटरी वाले बेरोजगार: गोयल
नयी दिल्ली 27 अक्टूबर (वार्ता) उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता और वरिष्ठ निगम पार्षद मुकेश गोयल ने कहा में पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई भी काम नहीं हो पाने और घरेलू उद्योगों पर एक बार फिर सीलिंग की तलवार लटक गई है।
श्री गोयल ने मंगलवार को सदन की बैठक में कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि 2014 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने रेहड़ी-पटरी संरक्षण कानून पास किया था, जिसके मुताबिक जब तक सर्वे नहीं हो जाए, तब तक किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को उसकी जगह से नहीं हटाया जा सकता। यह नगर निगम की जिम्मेदारी है और इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन से लेकर रेहड़ी-पटरी वालों के सर्वे तक के सभी काम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं ,लेकिन अब दिल्ली सरकार ने नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करते हुए दो एजेंसियां निर्धारित कर दी हैं। दिल्ली सरकार का यह कदम असंवैधानिक है और नगर निगम के हितों पर कुठाराघात है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली वाले और देशभर के लोग पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं। बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां चली गई हैं। काम-धंधे बेहद कम हो गए हैं। ऐसे में अब पूरी दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों को परेशान किया जा रहा है जिसकी वजह से उनके रोजगार पर तलवार लटक गई है।
श्री गोयल ने सदन की बैठक में कहा कि इसी तरह हाउस होल्ड इंडस्ट्री चलाने वालों को भी नगर निगम के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने घर की किसी मंजिल के कुछ हिस्से में नॉन पॉल्यूटिंग हाउस होल्ड इंडस्ट्री लगा सकता है, जबकि दिल्ली में लोगों ने अपने छोटे-छोटे घरों में ऐसी हाउस होल्ड इंडस्ट्री लगा रखी है। उनके घर इतने छोटे हैं कि एक मंजिल पर इंडस्ट्री लगा रखी है और दूसरी मंजिल पर वह खुद परिवार सहित रहते हैं। कांग्रेस ने सदन में यह प्रस्ताव रखा था कि ऐसी सभी हाउस होल्ड इंडस्ट्री को मान्यता दे दी जाए जो किसी भी मंजिल पर चल रही हों।
उन्होंने कहा कि एक ओर लोग आर्थिंक तंगी की मार झेल रहे हैं और दूसरी ओर छोटी-छोटी हाउस होल्ड इंडस्टीज के ऊपर भी निगम अधिकारियों ने सीलिंग की तलवार लटका रखी है। उन्होंने मांग की कि रेहड़ी-पटरी वालों के सर्वे का काम नगर निगम द्वारा खुद कराया जाए और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के मामले में गैर प्रदूषित उद्योग को किसी भी मंजिल पर चलाने की इजाजत दी जाए। चाहे वह पूरी मंजिल पर चल रही हों या फिर एक मंजिल के कुछ हिस्से में ही चल रही हो।
मिश्रा.संजय
वार्ता