नयी दिल्ली, 02 सितंबर (वार्ता) सरकार ने देश भर के पत्रकारों के कल्याण से जुड़ी पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार 12 सदस्यीय समिति जेडब्ल्यूएस के तहत पत्रकारों की मृत्यु के साथ-साथ अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान में संशोधन की आवश्यकता की समीक्षा करेगी। यह समिति इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच भेदभाव और समानता के पहलू को भी देखेगी।
यह समिति पत्रकारों के व्यवसाय, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर इसमें किये जा सकने वाले सकारात्मक संशोधन के मद्देनजर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही इस समिति को काम करने की स्थिति कोड-2020 और सूचना प्रौद्योगिकी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम, 2021 की भी समीक्षा करने को कहा गया है। समिति दो महीने की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें देगी।
समिति के अध्यक्ष के तौर पर प्रसार भारती के सदस्य अशोक कुमार टंडन को नियुक्त किया गया है जबकि पंकज सिसोदिया को इसका संयोजक बनाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से कंचन प्रसाद सदस्य होंगी।
पत्रकारों में सच्चिदानंद मूर्ति, वसुधा वेणुगोपाल, शेखर अय्यर, अमिताभ सिन्हा, शिशिर सिन्हा, रविन्द्र कुमार, हितेश शंकर, स्मृति काक और अमित कुमार को सदस्य नियुक्त किया गया है।
प्रणव, उप्रेती
वार्ता