रायपुर 27 अगस्त(वार्ता)छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को आदिवासी नही माना है और उनके जाति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया है।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने आज यहां बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा 2018 में आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव डी.डी.सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने शासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट में श्री जोगी को आदिवासी नही माना है। समिति ने उन्हे जाति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी प्रमाण पत्रों को निरस्त कर बिलासपुर के कलेक्टर को अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग नियम 2013 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

सूत्रों ने बताया कि समिति ने बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक को जोगी को जाति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी प्रमाण पत्रों को जप्त करने का भी निर्देश दिया है।श्री जोगी की जाति को लेकर उऩके खिलाफ मरवाही सीट से भाजपा के टिकट पर पूर्व में चुनाव लड़ चुके संतकुमार नेताम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत की थी,जिस पर आयोग ने श्री जोगी को नोटिस जारी किया था।

साहू

जारी.वार्ता