राज्य » राजस्थानPosted at: Jan 23 2021 5:37PM कोरोना से चालीस प्रतिशत राजस्व आय प्रभावित - कल्ला
श्रीगंगानगर, 23 जनवरी (वार्ता) राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डा़ बी डी कल्ला ने कहा कि कोरोना महा संक्रमण के कारण राजस्थान में सरकार के राजस्व पर करीब 40 प्रतिशत असर पड़ा है, ऐसी विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार की मदद के बिना राज्य सरकार जैसे-तैसे काम चला रही है।
डॉ. कल्ला ने आज श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर राजस्थान की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से 40 प्रतिशत राजस्व में कमी आने के बावजूद राज्य सरकार ने न केवल कोरोना का बड़ी कुशलता से मुकाबला किया बल्कि अब टीकाकरण में भी उल्लेखनीय प्रगति की ओर सरकार अग्रसर है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ करीब 40 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार के बकाया हैं। जीएसटी तीन-तीन महीने बाद बड़ी मुश्किल से केंद्र से राज्य को मिल रहा है।
डा़ कल्ला ने कहा कि अकेले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 5073 करोड़ की राशि केंद्र की तरफ बकाया है। उन्होंने लगातार दो तीन बैठकें के केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ कर बड़ी मुश्किल से बिजली से संबंधित 960 करोड़ की राशि निकलवाई है। परिणाम स्वरूप सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल इकाई और छबड़ा थर्मल प्लांट में भी 660 मेगावाट सहित प्रदेश में लगभग 1500 मेगावॉट बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया है।
कोविड वैक्सीनेशन पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे लेकर किसी भी तरह की भ्रांति लोगों में नहीं होनी चाहिए। कोरोना महासंक्रमण से निपटने वाले फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ को पहले चरण में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। मेडिकल स्टाफ में भी कोई भ्रांति नहीं फैलने दी जाएगी। जल्दी ही दूसरे चरण के तहत सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन में भी राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में अव्वल रहेगा।
एक सवाल के जवाब में बीडी कल्ला ने बताया कि प्रदेश में संविदा कर्मियों को स्थाई कर्मचारी का दर्जा देने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 26 जनवरी के बाद समिति की जल्दी ही अंतिम बैठक होगी, जिसके बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी इस पर कैबिनेट में विचार होने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस समिति के अध्यक्ष डॉ. बी डी कल्ला हैं। समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का भविष्य टिका हुआ है।
सेठी सुनील
वार्ता