नयी दिल्ली 26 जुलाई (वार्ता) बॉलीवुड में असल मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिये जाने जाने वाले निर्देशक मधुर भंडारकर ने कहा है कि उनकी अाने वाली फिल्म ‘इंदू सरकार’ का बाॅलीवुड ने साथ नहीं दिया जिससे वह काफी आहत हुये।
28 जुलाई को रिलीज होने वाली इंदू सरकार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) यानी सेंसर बोर्ड की रिवाईजिंग कमेटी से चार कट के साथ हरी झंडी मिलने से राहत की सांस लेने वाले मधुर ने कहा, “निश्चित तौर पर मुझे इस बात का दुख है कि जिस फिल्म उद्योग के लिये मैं खड़ा रहा चाहे वो ‘उड़ता पंजाब’ हो या ‘ऐ दिल है मुश्किल’ या कई ऐसी दूसरी फिल्म है जिसका मैंने खुलकर समर्थन किया पर जब मेरी फिल्म की बारी आयी तो कोई सामने नहीं आया।
हो सकता है उनकी मजबूरियां होगी लेकिन किसी ने ट्वीट तक नहीं किया।
” मधुर ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का दंभ भरने वाले और फिल्म इंडस्ट्री के सलेक्टिव एक्टीविजम (चयनात्मक सक्रियता) पर उन्हें काफी गुस्सा आया और ऐसा नहीं होना चाहिये।
उन्होंने कहा, “ आज जो मेरे साथ हुआ है शायद कल किसी आैर के साथ होगा।
मैं चाह रहा था कि कम से कम फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक मंच पर आये और इसका समर्थन करे, कम से कम ट्वीट ही कर दे।
” मधुर ने इस बात पर ख़ुशी जाहिर की है कि सेंसर बोर्ड की पुनरीक्षण समिति ने इंदु सरकार को कुछ कट्स के साथ पास कर दिया है।
सेंसर ने पहले इस फिल्म में 12 कट्स और दो डिस्क्लेमर लगाने का सुझाव दिया था जिस पर मधुर ने पुनरीक्षण समिति का रुख किया था।
मधुर ने कहा कि पुणे और नागपुर में फिल्म की प्रेस कांफ्रेस और प्रचार नहीं होने दिया गया।
हम होटल के कमरे में बंद होकर रह गये लेकिन कही से हमारे पक्ष में आवाज नहीं उठी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली के बयान पर पूछे गये सवाल पर मधुर ने कहा कि वह श्री मोइली का बहुत सम्मान करते है लेकिन किसी तरह का विचार व्यक्त करने से पहले उन्हें यह फिल्म देखना चाहिये।
गौरतलब है कि श्री मोइली ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि फिल्म इंदु सरकार कांग्रेसियों की भावनाओं पर चोट करे।
इस फिल्म मेें कीर्ति कुल्हारी और नील नितिन मुकेश मुख्य भूमिका निभा रहे हैं जबकि अनुपम खेर, तोता रॉय चौधरी और सुप्रिया विनोद अहम भूमिका में है।
‘इंदू सरकार’ साल 1975 में देश में लगी आपातकाल पर आधारित फिल्म है।