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गहलोत ने निरोगी राजस्थान को समर्पित किया बजट

गहलोत ने निरोगी राजस्थान को समर्पित किया बजट

जयपुर 20 फरवरी (वार्ता) राजस्थान सरकार ने वर्ष 2020-21 के 12 हजार 345 करोड़ 61 लाख रुपए के घाटे के बजट के साथ निरोगी राजस्थान का लक्ष्य पाने के लिए चिकित्सा पर 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव रखा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वर्ष 2020-21 का अनुमानित बजट पेश करते हुए चिकित्सा के साथ सात संकल्पों की प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण राजस्व गिरावट में कमी बताते हुए कहा कि प्रदेश के 10 हजार 362 करोड़ रुपए केन्द्रीय करों में काटे जा रहे है। इसके बावजूद गरीबों का आंसू पूछने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है जबकि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंध के कारण तीन लाख दस हजार करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिलने के साथ 13 हजार करोड़ रुपए के स्वीकृत किये गये कार्यों के भुगतान का भार भी सरकार पर छोड़ा गया है।

श्री गहलोत ने निरोगी राजस्थान अभियान को गति प्रदान करने के लिए सौ करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा की है जिसमें प्रत्येक जिले को एक करोड़ रुपए प्रचार प्रसार के लिए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष संपूर्ण नागरिकों का डिजीटल हेल्थ सर्वे किया जायेगा एवं नि:शक्तता की पहचान के लिए जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना की जायेगी ताकि ईलाज समय पर किया जा सके।

मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने का जिक्र करते हुए कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई के लिए अलग से फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित किये जायेंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक ऑथरिटी का गठन किया जायेगा तथा प्रत्येक जिले में लैब स्थापित की जायेगी।

उन्होंने बताया कि नि:शुल्क दवाइयों में केंसर, किडनी एवं लीवर की दवाईयों को शामिलकर नि‘शुल्क दवाइयों की संख्या 709 कर दी गई है। इसके अलावा केंसर की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए केंसर रोगियों का पंजीयन अनिवार्य किया जायेगा।

       श्री गहलोत ने बताया कि गत बजट में छह मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की थी और इन कॉलेजों सहित कुल 15 नवीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं और इनके लिए भूमि आंवटित की जा चुकी है। अगले चार वर्षों में इन कॉलेजों का निर्माण पूरा किया जायेगा, जिस पर करीब पांच हजार करोड़ रुपए व्यय होगा। सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रांरभ करने के लिए गेस्ट्रोसर्जरी विभाग की स्थापना की जायेगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में एक भी राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है। अत: अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग के लिए तीन हजार 420 करोड़ छह लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में सूक्षम सिंचाई प्रणाली की लोकप्रियता के मद्देनजर 2020-21 में 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लायेगा जायेगा, जिसके लिए 91 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग के अपार संभावनाओं के मद्देनजर वर्ष 2020-21 में 25 हजार सोलर पंप लगाये जायेंगे, जिस पर 267 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी चार वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरु, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, पाली, जालोर, सिरोही एवं झुंझुनूं आदि जिलों के एक हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जायेगा।

श्री गहलोत ने बताया कि सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 के तहत अब तक सहकारी बैंकों के द्वारा 22 लाख से अधिक किसानों को आठ हजार 700 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। ऋण वितरण की पारदर्शी व्यवस्था के फलस्वरुप अब तक सहकारी बैंकों के फसली ऋण से आठ लाख से अधिक पहली बार बने किसानों को एक हजार 800 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में ब्याज अनुदान के रुप में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 534 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये जायेंगे।

राज्य में आगामी चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से दो हजार नवीन जीएसएस का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल आठ हजार 500 करोड़ सात लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आर्थिक रुप से पिछड़े सामान्य वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के लिए सुझाव देने के लिए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चार लाख 22 हजार से अधिक बच्चे पालनहार योजना से लाभांवित हो रहे हे, जिस पर अगले वर्ष लगभग 450 करोड़ रुपए का व्यय किया जायेगा।

       श्री गहलोत ने बताया कि प्रदेश में जिला मुख्यालय नागौर, जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर तथा नागौर जिले लांडनूं में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण कराया जायेगा, जिस पर करीब सात करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आयेगी। सरकार राजस्थान वक्फ बोर्ड को पांच करोड़ रुपए की ग्रांट उपलब्ध कराई जायेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 75 लाख रुपए की ईनामी राशि को बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 50 लाख रुपए को बढ़ाकर दो करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक जीने पर वर्तमान में दी जा रही तीस लाख रुपए को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करने की घोषणा की। इसी तरह एशियन खेलों एवं कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही तीस लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर दी जा रही 20 लाख रुपए को बढ़ाकर 60 लाख रुपए तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जा रही दस लाख रुपए को बढाकर तीस लाख रुपए करने की घोषणा भी की।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में खेलों को बढावा देने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाये जायेंगे। जिस पर करीब दस करोड़ रुपए सालाना व्यय होंगे। उन्होंने राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढाकर क्रमश: 500 से एक हजार रुपए एवं 300 से 600 रुपए करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए वर्ष 2011 में लागू किये गये सिंगल विंडो एक्ट के अनुपालन को और प्रभावी बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि देश में हस्तशिल्प निर्यात के बड़े केन्द्र जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जायेगा। इसके आयोजन में अनुमानित तीन करोड़ रुपए का व्यय होगा जो रीको द्वारा वहन किया जायेगा।

राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावादेने के लिए रीको द्वारा अलवर, चुरु, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी तथा दौसा एवं राजसमंद में रीको इकाई कार्यालय खोले जायेंगे। इसके अलावा करौली जिले के हिण्डोन एवं सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर में भी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की संभावना तलाशी जायेगी एवं इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जायेगा।

श्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में खादी प्लाटा की स्थापना की जायेगी। इस पर दस करोड़ रुपए की लागत आयेगी।

श्री गहलोत ने कहा कि बाड़मेर में रिफाईनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स के निर्माण को समय पर पूरा कराने पर राज्य सरकार पूरा ध्यान दे रही है और सरकार का प्रयास है कि रिफाईनरी का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। उन्होंने राज्य में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्वेषण की गतिविधियां बढाने की जरुरत बताते हुए कहा कि हमने दस पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पीईएल) स्वीकृत किये है और आगामी वर्ष में तीन पीईएल और स्वीकृत किये जायेंगे।

उन्होंने कहा किराज्य में लगभग दो हजार 476 मिलियन टन पोटाश अयस्क के भंडार की संभावना है। वर्तमान में हमारा देश पोटाश के लिए पूर्णतया आयात पर निर्भर है। यह बहुमूल्य खनिज पूरे देश में सिर्फ प्रदेश में हनुमानगढ़ जिले सहित कुछ क्षेत्र में उपलब्ध है। इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अन्वेषण एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट कराने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

राज्य में 57 नई पंचायत सिमितियों एवं एक हजार 456नई ग्राम पंचायतों के गठन के उपरांत जिन ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों में कोई उपयुक्त सरकारी भवन कार्यालय प्रयोजनार्थ उपलब्ध नहीं है उनमें विभिन्न योजनाओं के तहत नवीन भवनों का निर्माण किराया जायेगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना को पुन: मजबूत बनाने के लिए काम मांगों अभियान के तहत मजदूरों की संख्या बढ़ाई है। इस वर्ष अब तक 53 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिनमें लगभग 4 लाख 87 हजार परिवारों द्वारा सौ दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया गया है। योजना पर इस साल अब तक लगभग छह हजार सौ करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन के लिए सौ करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष के गठन की घोषणा भी की। इस कोष के उपयोग के लिए पृथक से रुपरेखा तैयार की जायेगी। साथ ही राज्य में इज ऑफ ट्रेवलिंग इन राजस्थान की नीति विकसित की जायेगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया है। राज्य में 301 शैक्षणिक ब्लॉक में से 134 पर अंग्रेजी माध्यम विवेकानंद मॉडल स्कूल स्थापित हो चुके हैं और शेष 167 ब्लाॅक में अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

सरकार ने निर्णय लिया है कि समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन नो बेग डे रहेगा और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। इस दिन अभिभावक-अध्यापक मीटिंग केअतिरिक्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों , खेलकूद , कौशल विकास एवं निरोगी राजस्थान के सूत्रों से संबंधित क्रियाये संपादित कराई जायेगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगामी तीन वर्षों में चरणबद्ध रुप से 66 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

जोरा

जारी वार्ता

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