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गहलोत की प्राण न्यौछावर करने वाले दो पुलिस कांस्टेबलों के आश्रितों को विशेष पैकेज की मंजूरी

गहलोत की प्राण न्यौछावर करने वाले दो पुलिस कांस्टेबलों के आश्रितों को विशेष पैकेज की मंजूरी

जयपुर, 20 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले भीलवाड़ा जिले के दो पुलिस कांस्टेबलों के आश्रितों को विशेष पैकेज, पंजीकृत पर्यटक गाइड्स के मानदेय में बढ़ोतरी एवं जोधपुर जिले की मण्डोर पंचायत समिति के आंगणवा गांव में गौण मंडी यार्ड स्थापित करने के संबंध में अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी है।

श्री गहलोत ने भीलवाड़ा जिले के प्राण न्यौछावर करने वाले दो पुलिस कांस्टेबलों के आश्रितों को विशेष पैकेज के रूप में 20-20 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से इन दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को संबल मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा जिले में गत अप्रैल में डोडा-चूरा तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान कांस्टेबल पवन कुमार तथा ओंकार चंद ने अपने कर्तव्य को अंजाम देते हुए प्राणों की भी परवाह नहीं की। तस्करों की फायरिंग में गोली लगने के बावजूद वे कर्तव्य पथ पर डटे रहे और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

श्री गहलोत ने प्रदेश में पर्यटन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत पर्यटक गाइड्स के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, जिसके अनुसार पर्यटक गाइड्स का मानदेय वर्तमान दर से लगभग तीन गुना हो जाएगा।

श्री गहलोत ने कोविड-19 महामारी की स्थिति में पर्यटक गाइड्स को समुचित रोजगार नहीं मिल पाने, महंगाई की दर में लगातार वृद्धि तथा लम्बे समय से मानदेय पुनर्निर्धारित नहीं होने के चलते राज्य में पंजीकृत स्थानीय और राज्य स्तर के पर्यटक गाइड्स के हितार्थ यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

इसी तरह मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिले की मण्डोर पंचायत समिति के आंगणवा गांव में गौण मंडी यार्ड स्थापित करने के संबंध में अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस गौण मण्डी का निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आंगणवा में आवंटित 143 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसानों को उनकी उपज के विपणन एवं बेहतर मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।


इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार से जुड़ी ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’ सहित पांच विभिन्न विभागों की सात योजनाएं स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम सूची में शामिल होंगी। इस सूची में शामिल एक अन्य योजना के नाम में संशोधन भी किया जाएगा। श्री गहलोत ने इस संबंध में आयोजना विभाग के एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

प्रस्ताव के अनुसार, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’, उच्च शिक्षा विभाग की ‘कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना’ और ‘देवनारायण छात्र स्कूटी योजना’, स्वायत्त शासन विभाग की ‘इंदिरा रसोई योजना’ और ‘इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना’, वन विभाग द्वारा संचालित ‘घर-घर औषधि योजना’ तथा ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित की जाएंगी।

श्री गहलोत ने फ्लैगशिप कार्यक्रम सूची में शामिल चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ‘आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना’ के नाम को ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के रूप में संशोधित करने की भी स्वीकृति दे दी है।

जोरा

वार्ता

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