अजमेर 21 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में अजमेर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद भागीरथ चौधरी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को जनविरोधी करार देते हुए कहा है कि इसके शासन में दलितों एवं महिलाओं के उत्पीड़न के मामले ज्यादा सामने आ रहे है।

श्री चौधरी आज अजमेर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। गहलोत सरकार के शासन में जिस तरह से ऐसे मामले सामने आ रहे है, ऐसे में सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पीड़न के मामलों पर निरंतर झूठ बोल रही है और आने वाले दिनों में उसका पतन निश्चित है।

उन्होंने कहा कि सरकार जाने के बाद ही प्रदेश का भला हो सकता है। उन्होंने केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35A को कभी भी हटाया जा सकता था। लेकिन उसने नहीं हटाया और यह कमाल भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का ध्येय सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास है। जिस पर वह अडिग है।

इस मौके प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं विधायक वासुदेव देवनानी ने भी सरकार को महिला एवं दलित विरोधी बताते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का ढर्रा पूरी तरह समाप्त हो चुका है और अब दलित समुदाय भी समझने लगा है कि दलितों की शुभचिंतक भाजपा दल ही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्ग विरोधी काम कर रही है जहां पहलू खां प्रकरण में एसआईटी की जांच बैठा दी वहीं बेटे की मौत के मामले में कोई सुनवाई नहीं होने से दुखी बाप ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली, लेकिन इस मामले में सरकार मौन है।

देहात भाजपा अध्यक्ष भगवती प्रसाद सारस्वत ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सरकारी काम ही नहीं करना चाहती। जिन जनमत के सहारे उनकी सरकार बनी उस जनमत पर ही सरकार न्याय नहीं कर पा रही और तुष्टिकरण की नीति रीति पर काम कर रही है।

शहर भाजपा अध्यक्ष शिवशंकर हेडा ने कहा कि प्रदेश में दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। किसी पीड़ित की सुनवाई नहीं हो रही। प्रदेश में 3121 अत्याचार के मामले पंजीकृत है जिनमें 274 बलात्कार के है और सरकार की ढुलमुल नीति के चलते 1400 प्रकरण लंबित है जो संवेदनहीन सरकार का प्रतीक है।

इस अवसर पर इन भाजपा नेताओं ने संयुक्त रुप से जानकारी दी कि प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत 23 अगस्त को महिलाओं एवं दलितों पर अत्याचार की रोकथाम तथा कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश की गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी।