जयपुर 13 फरवरी (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में राज्य में निवेश प्रोत्साहन एवं रोजगारपरक उद्योगों को बढावा देने के लिए एक नई औद्योगिक नीति बनाने, बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का गठन करने सहित कई घोषणाएं की।
श्री गहलोत ने वर्ष 2019-20 के लेखानुदान प्रस्तुत करते समय यह घोषणाएं की। उन्होंने कहा “राज्य में निवेश प्रोत्साहन, निर्यात संवर्द्धन और रोजगारपरक उद्योगों को बढावा देने के लिए एक नई औद्योगिक नीति बनाने की घोषणा करता हूं।” उन्होंने कहा कि राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जायेगा।
उन्होंने राज्य के वागड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध तीर्थ बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड के गठन की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के मद्देनजर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता का त्वरित गति से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण करने का निर्णय लिया गया हैं। जिससे आगामी 31 मार्च तक राज्य के संवत 2075 के सूखे से प्रभावित किसान लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों का दायरा बढ़ाते हुए कैंसर, ह्रदय, श्वास एवं गुर्दा रोग आदि नई दवाओं को शामिल किया जायेगा। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में रोगियों की सुविधा के लिए राज्य में 600 नये दवा वितरण केन्द्र खोले जायेंगे।
उन्होंने कहा कि लोगों को गुणवत्तायुक्त औषधियां उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुद्ढ़ीकरण कर शीघ्र चालू किया जायेगा1 राजस्थान देश का प्रथम राज्य होगा जहां इस प्रकार की चार प्रयोगशालाएं होंगी। इसी तरह राज्य में मौसमी बीमारियों एवं संक्रामक रोगों के प्रभावी नियंत्रण एवं संबंधित अनुसंधान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जोधुपर चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े हुए संक्रामक रेाग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केन्द्र के रुप में विकसित किया जाना प्रस्तावित हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति जारी की जायेगी। किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा विपणन व्यव्सथा में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठायें जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य यमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में गत सत्रह दिसंबर को हमारी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन प्रतिदिन आठ लाख 84 हजार 930 श्रमिक नियोजित थे जो गत ग्यारह फरवरी को बढकर 25 लाख 94 हजार 768 हो गये।
इसी प्रकार गा्रम पंचायत स्तर पर फ्री इंटरनेट के लिए अभी तक लगभग आठ हजार वाईफाई होटस्पोट उपलब्ध कराये जा चुके हैं जिन्हें आगामी वर्ष में बीस हजार करना प्रस्तावित हैं। अब तक तीन हजार ग्राम पंचायते वाईफाई की जा चुकी है तथा शेष रही ग्राम पंचायतों को भी वाईफाई किया जायेगा। राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सहभागिता से एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर जापान इंटरनेशनल कॉआपरेशन एजेंसी को प्रस्तुत किया जायेगा।