नयी दिल्ली, 03 फ़रवरी (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) ने कहा है कि 2021-22 का आम बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की मजबूत और दूरगामी कड़ी है।

बुधवार को यहाँ भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्य के प्रभारियों की आभासी बैठक हुई। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, राज्यों के संगठन महामंत्री एवं राज्यों के पार्टी प्रभारी उपस्थित थे। बैठक में देश के बजट पर एक प्रस्ताव पारित किया गया।

भाजपा महासचिव भूपेन्द्र यादव ने कहा कि प्रस्ताव में कहा गया कि कोविड काल की कठिन परिस्थिति के बीच दूरगामी परिणाम देने वाले इस सर्वजन हिताय और सर्वस्पर्शी , सर्वसमावेशी बजट के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।

प्रस्ताव में कहा गया कि बजट नए दशक में आशावान भारत को नई उड़ान भरने के लिए पंख प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। प्रस्ताव में कहा गया कि जब दुनिया पूरी तरह से कोरोना की चुनौती से निकल नहीं पायी तब कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जिस संजीदगी, संवेदना और सजगता का परिचय दिया, वह अपने आप में इतिहास में एक मिसाल बन गयी है। इस दौरान करोडों लोगों को मुफ़्त राशन और करोड़ों लाभार्थियों के खातों में योजनाओं का लाभांश पहुंचाने का काम हुआ है। भारत निर्मित दो वैक्सीन बनाने में देश ने कामयाबी हासिल की है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण की योजनाबद्ध शुरुआत भी हो चुकी है।

प्रस्ताव में कहा गया कि बजट में स्वास्थ्य की संरचना में बेहतरी, कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ता, किसानों की उपज का उचित मूल्य देकर उनकी आय को दोगुना करने की प्रतिबद्धता, सड़क और परिवहन क्षेत्र को और विस्तार देने का लक्ष्य, आधारभूत संरचना को मजबूती, छोटे एवं मध्यम कारोबार के लिये संबल, गांवों के विकास के लिए बजटीय प्रस्ताव तथा शिक्षा क्षेत्र में नए निर्माणों तथा अवसरों, वरिष्ठ नागरिकों को आयकर भरने मे राहत सहित सभी क्षेत्रों की बेहतरी के लक्ष्यों को शामिल किया गया है। ये परिवर्तन लाने वाला 'आत्मनिर्भर भारत का बजट है ।

प्रस्ताव में कहा गया कि छह वर्षों के अब तक के कार्यकाल में श्री मोदी ने किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कृषि विकास के लिए अनेक कदम उठाये हैं। देश के किसानों को सुलभ ऋण उपलब्ध हो इसके लिए सरकार ने पिछली बार की तुलना बढ़ोत्तरी करते हुए 16.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्ताव किया है। किसानों की आय दोगुना हो , उनकी उपज का उन्हें सही मूल्य मिले, उन्हें अपनी फसल बेचने में कठिनाई न हो, किसानों की मेहनत आढ़तियों और बिचौलियों की भेंट न चढ़े, इसको लेकर सरकार सुधारवादी कदम उठा रही है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के करोड़ो किसानों को सालाना 6 हजार की सम्मान राशि देने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिचायक है। उल्लेखनीय होगाकि 2013-14 की संप्रग सरकार की तुलना में केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ी हुई एमएसपी पर 2020-21 में कई गुना अधिक ख़रीद की ।

प्रस्ताव में आधारभूत संरचना तथा परिवहन विकास, शिक्षा और शोध को बढ़ावा और सुरक्षा के लिए आवंटित निधि में वृद्धि के बजटीय प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा गया कि भाजपा इस क्षेत्र में सरकार की सराहनीय पहल का स्वागत करती है।

प्रस्ताव में कहा गया कि यह बजट ग्रामीण विकास, किसान कल्याण और कृषि संरचना की सुदृढ़ता के लिए है। बजट देश के स्वास्थ्य ढाँचे में बदलावों , यह आधारभूत संरचना के विकास और मज़बूत आर्थिक आधार के लिए है।.साथ ही बजट ग़रीबों की बेहतरी , महिलाओं, युवाओं को नए अवसर , कारोबार को गति के लिए है।

प्रणव सचिन

वार्ता