नयी दिल्ली 06 जुलाई (वार्ता) सरकार ने निर्यात और घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने और व्यापार घाटा कम करने के उद्देश्य से नयी विदेश व्यापार नीति के लिए सुझाव मांगें हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्याेग मंत्रालय के अनुसार सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 की समीक्षा और नयी विदेश व्यापार नीति की तैयारियां शुरू कर दी है।

मौजूदा विदेश व्यापार नीति एक अप्रैल 2015 को लागू की गयी थी और वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली लागू हाेने के बाद दिसंबर 2017 में इसकी मध्यावधि समीक्षा की गयी थी। इस नीति की अवधि मार्च 2020 तक हैं।

नयी विदेश व्यापार नीति बनाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी पक्षकारों, विशेषज्ञों, कारोबारियों और आम जनता से सुझाव मांगें हैं। तीन जुलाई को जारी एक नोटिस में कहा गया है कि नयी नीति से संबंधित सुझाव 15 दिन के भीतर महानिदेशालय को भेजे जा सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि नयी नीति के निर्धारण में निर्यात और घरेलू विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देेने तथा व्यापार घाटा कम करने के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार निर्यातकों, उद्योग संगठनों, कमोडिटी बोर्ड, विदेशों में भारतीय दूतावासों, राज्य सरकारों आैर केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों सहित सभी पक्षकारों के साथ चर्चा करेगी।