लखनऊ 29 दिसम्बर,(वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्नति एवं ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
श्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 21,562 लाभार्थियों को आवास निर्माण की कुल लागत 260.65 करोड़ रुपये के सापेक्ष पहली किश्त के तौर पर 87 करोड़ रुपये का आनलाइन हस्तान्तरित किये। उन्होंने कहा कि आवास सभी की बुनियादी जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई। इसके तहत देश में बड़ी संख्या में गरीबों और वंचितों को लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख गरीब परिवार पिछले 03 वर्ष के दौरान इस योजना के तहत लाभान्वित हुए।
उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित गरीब परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू की गई है। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्नति एवं ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ग्रामीण समाज का ऐसा वर्ग, जो लम्बे समय से उपेक्षित रहा तथा समाज की मुख्य धारा से अलग था, उसे मुुख्य धारा से जोड़ने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रदेष सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत ऐसे ग्रामीण परिवार जो दैवीय आपदा, कालाजार, जेई और एईएस, कुष्ठ रोग से प्रभावित हैं तथा आवासविहीन है, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, जिनके पास आवास नहीं है और जिनका सेक-सूची में नाम न होने से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ नहीं मिल पा रहा, को शामिल किया गया है। इन्हें लाभान्वित करने के लिये ही मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) फरवरी, 2018 से आरम्भ की गयी।
उन्होने कहा कि अब तक कुल 72,302 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। आज बड़ी संख्या में ऐसे परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत नक्सल प्रभावित सोनभद्र , चन्दौली एवं मीरजापुर में प्रति आवास 1.30 लाख रुपए एवं शेष जिलों में 1.20 लाख रुपए की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में पीएफएमएस के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। आवास निर्माण की धनराशि के अतिरिक्त, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की धनराषि स्वच्छ भारत मिशन/मनरेगा से उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त, मनरेगा योजना से प्रति आवास लाभार्थी को 90 से 95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
श्री योगी ने कहा कि इस योजना के लाभार्थी को सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निशुल्क विद्युत कनेक्शन एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आवास निर्माण कराना होता है। लाभार्थी के खाते में धनराषि तीन किस्तों-क्रमश: 40 हजार रुपए, 70 हजार रुपए एवं 10 हजार रुपए प्रेषित की जाती है।
प्रदीप
जारी वार्ता