भोपाल, 09 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में राज्य के मूल निवासियों को 70 फीसदी रोजगार दिए जाने से जुड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है।

श्री कमलनाथ ने प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के पूरक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में कई वर्षों से बाहर के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार के पहले दिन से निजी क्षेत्रों में राज्य के मूल निवासियों को 70 फीसदी रोजगार की बात कही थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय को लेकर सरकार की आलोचना भी नहीं हुई, लेकिन अब सरकार इस पर कानून बनाने का विचार कर रही है।

इसके पहले इसी सवाल पर प्रश्नकर्ता विधायक श्री सिसोदिया ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षाओं में त्रुटियों और राज्य के बाहरी उम्मीदवारों के परीक्षार्थियों की उम्र सीमा का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि पीएससी पर किसका नियंत्रण है।

सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि सभी निर्णय न्यायालय के फैसले के मुताबिक हुए हैं और आरक्षण के लिए विशेषज्ञों की राय ली गई है। इस पर विधायक श्री सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कतिपय आला अधिकारी अपने बाहरी रिश्तेदारों को लाभान्वित करने के लिए इस प्रकार गुमराह करते हैं।

गरिमा प्रशांत

वार्ता