Sunday, Sep 23 2018 | Time 14:05 Hrs(IST)
image
BREAKING NEWS:
  • चांदी 650 रुपये चमकी;सोना 30 रुपये उछला
  • भारत के साथ राजनयिक संबंध बिगाड़ने को लेकर विपक्षी दलों ने इमरान को घेरा
  • चना,गेहूं नरम;चीनी,गुड़ में उछाल;दालों में घटबढ़
  • ईरान में अस्थिरता पैदा करना चाहता है अमेरिका: रूहानी
  • आर्थिक आंकड़े और वैश्विक संकेत तय करेंगे शेयर बाजार की चाल
  • आर्थिक आंकड़े और वैश्विक संकेत तय करेंगे शेयर बाजार की चाल
  • अर्जुन जूदेव के चर्चित मुकाबले के 30 वर्ष बाद फिर खरसिया सुर्खियों में
  • विदेशी मुद्रा भंडार फिर से 400 अरब डॉलर के पार
  • उत्तराखंड से होगी औद्योगिक भांग की खेती की शुरुआत
  • बारिश के कारण श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद
  • उत्तराखंड से होगी औद्योगिक भांग की खेती की शुरुआत
  • अमेरिकी आइसक्रीम ब्रांड का भारत में विस्तार योजना
  • अाजमगढ:जमीनी विवाद में पोते ने मारी दादी को गोली
  • अन्नाद्रमुक विधायक करुनास गिरफ्तार
  • वीरायतन नेपाल में खोलेगा शिक्षण संस्थान
Business Share

बड़ी संख्या में कर मामले वापस लेंगे सरकारी विभाग

बड़ी संख्या में कर मामले वापस लेंगे सरकारी विभाग

नयी दिल्ली 11 जुलाई (वार्ता) सरकार ने न्यायाधिकरणों और अदालतों में कर से जुड़े मामलों में कमी लाने तथा कारोबार की आसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों द्वारा ऐसे मामलों में अपील के लिए संबद्ध न्यूनतम राशि में 300 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है, जिससे विभागों को बड़ी संख्या में मामले वापस लेने होंगे।
वित्त मंत्रालय ने आज बताया कि आयकर न्यायाधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में विभागीय अपील के लिए न्यूनतम विवादित राशि की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है। उच्च न्यायालयों में अब 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा की राशि के लिए ही अपील की जा सकेगी। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी। उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए न्यूनतम राशि सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गयी है। मंत्रालय ने इसे करों से जुड़े अदालती मामलों के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण कदम बताते हुये कहा है कि इससे मामलों की संख्या कम करने में मदद मिलेगा औश्र विभाग बड़े मामलों पर फोकस कर सकेंगे।
इस फैसले के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर न्यायाधिकरणों में लंबित 34 प्रतिशत, उच्च न्यायालयों में लंबित 48 प्रतिशत और उच्चतम न्यायालय में लंबित 54 प्रतिशत मामले वापस लेगा। हालाँकि, कानूनी पेचीदगी वाले मामले वापस नहीं लिये जायेंगे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण से 16 प्रतिशत, उच्च न्यायालयों से 22 प्रतिशत और उच्चतम न्यायालय से 21 प्रतिशत मामले वापस लिये जायेंगे।
अजीत अर्चना
वार्ता

More News

चांदी 650 रुपये चमकी;सोना 30 रुपये उछला

23 Sep 2018 | 1:58 PM

 Sharesee more..

23 Sep 2018 | 1:46 PM

 Sharesee more..

23 Sep 2018 | 1:45 PM

 Sharesee more..
आर्थिक आंकड़े और वैश्विक संकेत तय करेंगे शेयर बाजार की चाल

आर्थिक आंकड़े और वैश्विक संकेत तय करेंगे शेयर बाजार की चाल

23 Sep 2018 | 1:45 PM

मुम्बई 23 सितंबर (वार्ता) लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट में रहने वाले घरेलू शेयर बाजार की चाल आगामी सप्ताह वैश्विक संकेतों के अलावा आर्थिक आंकड़े तथा रुपये और कच्चे तेल के उतार-चढाव से तय होगी।

 Sharesee more..

23 Sep 2018 | 1:44 PM

 Sharesee more..
image