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सरकार घर-घर बिजली पहुंचाने पर दे रही ध्यान-गहलोत

सरकार घर-घर बिजली पहुंचाने पर दे रही ध्यान-गहलोत

जयपुर 03 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही हैं और इसके लिए सोलर, विंड एवं बायोमास पर काम करते हुए घर-घर बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

श्री गहलोत आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ में 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन का लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार सोलर, विंड एवं बायोमास पर जोर देकर घर-घर पानी की तरह घर-घर बिजली देने पर काम कर रही हैं और दूर दराज की हर ढाणी एवं घर तक बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए बायोमास को जरुरी बताते हुए कहा कि इसके लिए लोगों को जागरुक भी किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में उद्योग तंत्र एवं निवेश को बढाने पर जोर दे रही हैं। इसके अलावा किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो। इसके लिए बिजली की दरे नहीं बढाई गई हैं। उन्होंने बताया कि एक लाख 81 हजार बिजली के कनेक्शन दे चुके हैं और सोलर बिजली से किसानों को 50 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों में सोलर संयंत्र लगाने के प्रयास किये जा रहे ताकि किसान अपनी खेती सिंचित करने के अलावा सरकार की भी मदद कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर काम कर रही हैं और सोलर ऊर्जा में असीम संभावना हैं और आने वाले समय में इस पर दृढ़ निश्चय किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन कोरिडोर इसलिए बना रहे हैं ताकि उत्पादन ज्यादा होने पर इसकी सुविधा मिल सके इसकी तैयारी शुरु कर दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को राज्य पर आर्थिक भार नहीं डालना चाहिए। राजस्थान की परिस्थतिया अलग होने से केन्द्र सरकार के योजनाओं में सभी राज्यों के लिए समान पैमाने के कारण इससे राजस्थान को योजनाओं में ज्यादा खर्चा वहन करना प़ड़ता हैं। राजस्थान में दूर दूर गांव एवं ढाणियों में घर घर पानी एवं बिजली पहुंचाने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में खर्चा ज्यादा आता हैं और राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं हैं। यह चिंता का विषय बना हुआ है।

उन्होंने अपनी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के लिए अलग बजट की घोषणा की हैं इसी तरह उनके लिए अलग विद्युत कंपनी बने। यह सब किसानों पर बल देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की हैं जिसके लिए वह तीन हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगी। सभी प्रदेशवासियों का पांच लाख रुपए तक का बीमा किया गया हैं। इसके लिए पंजीयन भी एक तारीख से शुरु हो गया हैं। देश में राजस्थान एक मात्र राज्य हैं जहां ऐसी योजना की शुरुआत हुई हैं। इसलिए वह चाहेंगे कि हर व्यक्ति इससे जुड़कर इसका लाभ अर्जित करे।

जोरा

वार्ता

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