नयी दिल्ली 17 जुलाई (वार्ता) संसद के बुधवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार 43 विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए लाने का प्रयास करेगी जिनमें से छह विधेयक अध्यादेशों के स्थान पर लाये जायेंगे।
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने मंगलवार को कहा कि 24 दिन के इस सत्र के दौरान 18 बैंठकें होंगी। सत्र में वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे सहित अन्य अनुपूरक मांगाें तथा वर्ष 2015-16 की अतिरिक अनुदान मांगों को मंजूरी का प्रस्ताव किया जायेगा। तीन विधेयक वापस भी लिये जायेंगे जिनमें लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2015 और राज्यसभा में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (अधिनियम) विधेयक 2012 और नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2013 शामिल है।
उन्होंने कहा कि सत्र में जिन अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक लाये जायेंगे उनमें भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश 2018, आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018, उच्च न्यायालयों की कमर्शियल अदालतें, कमर्शियल डिविजन्स और कमर्शियल अपीलीय डिविजन्स (संशोधन) अध्यादेश, 2018, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2018, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018, इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 शामिल हैं।
इसके अलावा दोनों सदनों में लंबित पड़े कुछ और महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी और उन्हें पारित किया जाएगा। इनमें मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केन्द्र विधेयक 2018, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक, 2016, संविधान का 123वां संशोधन विधेयक 2017, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017, मोटरवाहन संशोधन विधेयक 2017 और भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2013 शामिल हैं।
नये विधेयकों में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2018, सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2018 , बांध सुरक्षा विधेयक 2018 और डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग नियमन 2018 भी शामिल हैं।
संजीव.श्रवण
वार्ता