राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Nov 14 2018 9:49PM

श्री चव्हाण कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अदालत में हलफनामा देकर स्वीकार किया कि उन्होंने 36 राफेल लडाकू विमान को खरीदने का निर्णय मंत्रिमंडल की सुरक्षा कमेटी, सेना से बिना चर्चा किये हुए लिया था। यदि केन्द्र सरकार अदालत में राफेल का दाम नहीं बतायेगी तो यह कैसे 680 करोड़ से 1680 करोड रुपये प्रति राफेल का दाम हो गया और इस तरह देश में संवैधानिक समस्या उत्पन्न होगी।
श्री चव्हाण ने कहा कि केन्द्र सरकार राफेल सौदे मामले में देश की जनता से कुछ छुपा रही है। उन्होंने इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारियों के बगैर विशेष जांच टीम (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की।
उन्होने कहा कि सरकार ने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को आधी रात में लंबी छुट्टी के लिए भेज दिया। सरकार को डर था कि कहीं श्री वर्मा इस मामले में अरूण शौरी और प्रशांत भूषण द्वारा उपलब्ध कराने पर मामले का खुलासा न कर दें, क्योंकि सरकार राफेल सौदे की जांच नहीं कराना चाहती।
उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में सरकार पूरी तरह विफल रही इसलिए सरकार जिला और शहर का नाम बदल कर धार्मिक मामलों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है लेकिन इससे जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं कहीं वर्ष 1970 में पड़े सूखे से भी भयंकर सूखे की स्थिति है। लेकिन राज्य सरकार सूखे से निपटने के लिए गंभीर नहीं है।
त्रिपाठी, उप्रेती
वार्ता