जयपुर, 27 दिसम्बर (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार एवं उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री गहलोत ने आज यहां रविन्द्र मंच सभागार में भारतीय महिला फैडरेशन के 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और आगे भी इसमें किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। राज्य सरकार जघन्य अपराधों की त्वरित जांच के लिए एक विशेष इकाई बना रही है, जो जल्द से जल्द तफ्तीश करके पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं। केन्द्र से इन्हें मंजूरी का इंतजार है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का संकल्प राज्य विधानसभा में पारित किया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि महिलाओं के स्वावलम्बन और सशक्तिकरण से ही समाज विकसित होता है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं घूंघट छोड़ें। पुरूष आगे बढ़कर इस प्रथा को समाप्त करने में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। इसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पहल पर हुए 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना सुनिश्चित हुआ। असहमति का मतलब राष्ट्रद्रोह नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों की आज और अधिक आवश्यकता है। संविधान की भावना के अनुरूप देश चलना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके।

श्री गहलोत ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के जरिए आज युवा पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिये यह उचित नहीं हैं।

सुनील

वार्ता