चंडीगढ़, 13 फरवरी(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि गत बार की तरह इस बार भी राज्य के सांसदों की उनके क्षेत्रों में विकास से सम्बधित अपेक्षाओं और उपयोगी सुझावों को प्रदेश के 2021-22 के बजट में शामिल किया जाएगा।

श्री खट्टर ने अम्बाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद तथा केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के नई दिल्ली स्थित निवास स्थान पर शुक्रवार शाम लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बजट पूर्व बैठक करने के उपरांत मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सांसदों के साथ उनके क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया है तथा उनकी अपेक्षाओं और उपयोगी सुझावों को बजट में निश्चित रूप से समाहित किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बजट में हरियाणा की भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में भी सांसदों के साथ विचार विमर्श हुआ है।

किसान आंदोलन को लेकर सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों कृषि सुधार अधिनियम किसानों के हित और कृषि क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के लिए हैं। कुछ लोग मात्र विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं और उसमें राजनीतिक मंशा भी दिखती है। फिर भी यदि बातचीत के माध्यम से कोई संशोधन का विषय आता है तो प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि केंद्र सरकार सदैव तैयार है, तैयार रहेगी और इसमें कोई बाधा नहीं है। आशा है कि कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा।

बैठक में खट्टर और कटारिया के अलावा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, डॉ अरविंद कुमार शर्मा, धर्मवीर सिंह, रमेश चंद्र कौशिक, नायब सिंह सैनी, संजय भाटिया, बृजेन्द्र सिंह और सुनीता दुग्गल मौजूद थीं। इनके अलावा राज्यसभा सांसदों में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) डॉ डी. पी. वत्स, दुष्यंत गौतम और रामचंद्र जांगड़ा भी मौजूद रहे।

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