इंदौर, 17 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) के अज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण मामले को लेकर आयोग ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

एमपीपीएससी के अनुसार बुधवार को पुलिस ने यहां अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत आयोग के अज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। इसी दर्ज प्रकरण को रद्द करने की मांग को लेकर आयोग द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है।

रविवार को आयोग द्वारा आयोजित राज्य भर्ती प्रारम्भिक परीक्षा- 2019 के दूसरे सत्र के प्रश्न पत्र में एक समुदाय के संदर्भ में विवादित प्रश्न पूछे गए थे, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था।

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आयोग की इस याचिका पर आज ही भोजन अवकाश के बाद सुनावायी होने की संभावना है।

जितेंद्र बघेल

वार्ता