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मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ

मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ

भोपाल, 08 जुलाई (वार्ता) खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय का मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है।

प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में केन्द्र सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत जमीनी स्तर पर खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन की महत्वपूर्ण खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस योजना में पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों के माध्यम से नये खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों द्वारा नवोदित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण के लिए कुछ शुल्क भी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी नवोदित खिलाड़ियों से प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष तीन खेलों में इंडिया केंद्रों का चयन खेल और युवा कल्याण विभाग के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों द्वारा किया जाकर जिला कलेक्टर की अनुशंसा से प्रस्ताव संचालनालय खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश को प्रेषित किए जाएंगे। केन्द्रों का चयन करते समय विभाग द्वारा संचालित 18 खेल अकादमी के खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे यह केन्द्र खेल अकादमी के सह प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में बेहतर प्रतिभा की नर्सरी तैयार कर सके।

खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा चयनित खेलो इंडिया केंद्रों को चार वर्ष के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इन चार वर्षों के पश्चात पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों की पहचान स्थापित प्रशिक्षक के रूप में होने से वह स्वयं के संसाधनों से केंद्र का संचालन भविष्य मे निरंतर कर सकेंगे। चयनित खेलो इंडिया केंद्र को केन्द्र सरकार द्वारा पांच लाख रुपये खेल मैदान के रखरखाव, उन्नयन, खेल उपकरण, किट आदि के लिए उपलब्ध करायेगी।

रिकरिंग वार्षिक अनुदान राशि रुपए 500000 प्रति खेल के मान से पूर्व चैंपियन खिलाड़ी प्रशिक्षक को मानदेय, सहायक स्टाफ, खेल उपकरण, खेल किट ,गैर उपभोग सामग्री, प्रतियोगिता में टीम को सहभागिता कराने आदि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। चैंपियन खिलाड़ी प्रशिक्षक को अधिकतम राशि रुपए 300000 रुपये वार्षिक मानदेय प्राप्त करने की अनुमति होगी। विकासखंड एवं जिला स्तर पर शासकीय और अशासकीय स्कूल ,कॉलेज ,संस्था एवं अन्य उपलब्ध खेल अधोसंरचना का उपयोग पूर्व चैंपियन खिलाड़ी-प्रशिक्षक द्वारा इन प्रस्तावित खेलो इंडिया केंद्र के अंतर्गत किया जा सकता है।

खेल और युवा कल्याण विभाग ने इस प्रक्रिया को राज्य में शीघ्र शुरु करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है।

नाग राज

वार्ता

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