नयी दिल्ली 25 सितंबर (वार्ता) वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों को हरसंभव मदद किये जाने का आवश्वासन देते हुये मंगलवार को कहा कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के निपटान की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ रुपये के एनपीए की वसूली का अनुमान है।

श्री जेटली ने यहां सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंक प्रमुखों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि वर्ष 2017-18 में 74,500 करोड़ रुपये से अधिक के एनपीए वसूले गये जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के कठोर प्रावधानों की वजह से अब दिवालिया कंपनियां स्वत: एनपीए निपटान के लिए आगे आ रही हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएनटी) के जरिये भी बड़े बकायेदारों के मामले निपटाये जा रहे है।

उन्होंने कहा कि बैंकों ने संपदा गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू कर दिया है जिससे अब विरासत में मिली एनपीए की समस्या से उबरने की दिशा में तेजी से बढ़ने लगे हैं। बैंकों ने ऋणों की निगरानी को सख्त बनाने के साथ ही एनपीए की ओर बढ़ रहे खातों को एनपीए बनने से पहले ही समाधान करने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बैंक गैर कोर संपदा का मुद्रीकरण भी कर रहे हैं जिससे 18,665 करोड़ रुपये की राशि मिली है। विदेशों में स्थित 57 शाखायें बंद की गयी हैं या उसे तर्कसंगत बनाया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारत्मक कार्रवाई (पीसीए) के कठोर नियम में कुछ लचीलापन लाये जाने के सुझाव दिये हैं ताकि पीसीए में आये 11 बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ सके और उनकी स्थिति तेजी से सुधराने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि अभी यह सुझाव है और इस पर रिजर्व बैंकों को पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनपीए के लिए अधिकांश बैंक प्रावधान कर चुके हैं और सरकार ने भी पिछले तीन वर्षाें में 70 हजार करोड़ रुपये निवेश करने के साथ ही विभिन्न माध्यम से बैंकों ने भी दो लाख करोड़ रुपये जुटाये हैं।

शेखर अर्चना

जारी/ वार्ता