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भारत


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श्री सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान से रक्षा एवं खुफिया एजेंसियों से सकारात्मक आवाजें उठ रहीं हैं जिनका सकारात्मक जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असल समस्या कश्मीर में नहीं, समस्या यहां नयी दिल्ली में है। हमें कश्मीर के लोगों की तकलीफों से कोई वास्ता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान जम्मू कश्मीर के लोगों और देश के बाकी हिस्साें के लोगों के बीच संपर्क एवं ताल्लुक ठीक करके ही हो पाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि वार्ताकार के रूप में यात्रा के दौरान शोपियां में उन्हें एक युवक ने कहा था कि भारत सरकार ने उसके मन से मौत का भय निकालने में बहुत मदद की है।
भारतीय वीसा नहीं मिलने के कारण यहां नहीं आ पाये जनरल दुर्रानी के संदेश की वीडियो रिकॉर्डिंग को परिचर्चा के दौरान प्रस्तुत किया गया। जनरल दुर्रानी ने अपने उद्बोधन में सत्ता प्रतिष्ठानों में गहरा असर रखने वाली रक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को भी बातचीत की पैरोकारी करते हुए कहा, “तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा भी देना।” उन्होंने कहा कि यह पहल दोनों देशों के बीच सहयोग का एक अनूठा उदाहरण बन सकता है।
श्री अब्दुल्ला ने देश में सरकार से इतर राय रखने वाले कश्मीरियों को पाकिस्तानी करार दिये जाने की प्रवृत्ति की आलोचना की और कहा कि हम सब 1947 के बंटवारे का बोझ ढो रहे हैं। हमें मान लेना चाहिए कि नियंत्रण रेखा के इस ओर का कश्मीर हमारा है और उस ओर का कश्मीर पाकिस्तान का है। उन्होंने दिल्ली से श्रीनगर के बीच हवाई किराये का दिल्ली से बेंगलुरु के बीच किराये से दोगुने से अधिक होने का उदाहरण देते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों को केन्द्र से और पाकिस्तान से दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दोष देने की बजाय हमें अपने गिरेबां में भी झांकना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कश्मीर में कट्टर इस्लाम नहीं है, वहां मूल रूप से सूफीवाद है जो सभी पंथों का सम्मान करता है और शांति एवं भाईचारे में यकीन रखता है। उन्होंने कश्मीरियों के भारत विरोधी होने की बात का खंडन करते हुए कहा कि वहां ज्यादातर लोग बंदूके के साये से आज़ादी चाहते हैं ना कि भारत से अलग होना। वे लोग वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता में रहते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों में टकराव के पीछे हथियार बेचने वाली ताकतों की भूमिका होने का आरोप लगाया और पाकिस्तान के साथ पिछली सब कड़वाहट भूल करके बात करने पर जोर दिया।
श्री सिब्बल ने कहा कि देश के सामने असली चुनौती यह है कि भारत में राजनीतिक नेतृत्व पाकिस्तान को लेकर विदेश नीति को चुनाव से जोड़ कर और घरेलू राजनीति के नफा नुकसान के हिसाब से तय किया जाता है और वर्तमान सरकार के समय में ऐसा ही है। इसलिए 2019 तक कोई प्रगति होने के आसार नहीं है।
श्री मेनन ने कहा कि मार्च 2007 के बाद देश के सामने ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया कि दोनों देश अपने अतीत के बंधन तोड़कर आगे बढ़ पाते। उन्होंने कहा कि इतिहास को देखें तो पाएंगे कि जब जब भारत एवं पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आये तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि सब बिगड़ जाता है। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों में संवेदनाओं को उभारने वाले कदमों की बजाए ठोस सुधार लाने वाले उपाय करने पर बल दिया।
श्री दुल्लत ने वर्तमान केन्द्र सरकार की पाकिस्तान की नीति में अपने पूर्व सहयोगी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका पर सवालों से बचाव करते हुए कहा कि श्री डोभाल एक बहुत होशियार एवं सक्षम पेशेवर अधिकारी हैं। उन्होंने कश्मीर के लोगों को सम्मान देने तथा उन्हें पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ने की जगह देने की आवश्यकता व्यक्त की।
सचिन
वार्ता
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