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भारत


श्री प्रसाद ने कहा कि पिछले साल जनवरी से 13 सितम्बर 2018 तक देश में तीन तलाक के 430 मामले संज्ञान में आये हैं। इनमें 229 मामले 22 अगस्त 2017 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के पहले के हैं और 201 मामले फैसले के बाद के हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में इस दौरान 246 मामले सामने आये हैं जिनमें 126 अदालत के आदेश के पहले के और 120 उसके बाद के हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश में तीन तलाक के 37, झारखंड में 35, महाराष्ट्र में 27, बिहार में 19, असम में 11, तेलंगाना में 10, जम्मू-कश्मीर में सात, गुजरात और हरियाणा में चार-चार तथा छत्तीसगढ़ और दिल्ली में एक-एक मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि शीर्ष अदालत के निर्णय के बाद भी तीन तलाक के मामले नहीं रुके हैं।
उन्होंने कहा कि कई बार तो महज रोटी जल जाने, पत्नी के देर से सोकर उठने जैसे कारणों से भी पति ने तीन तलाक दे दिया है। यहाँ कि विदेशों से ह्वाट्सऐप के जरिये भी तलाक देने का मामला सामने आया है।
मंत्री ने कहा कि तीन तलाक 22 मुस्लिम देशों में भी गैर-कानूनी है। ऐसे में भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक अध्यादेश का संबंध किसी धर्म या इबादत से नहीं, बल्कि नारी न्याय एवं नारी समानता से है।
तीन तलाक को लेकर कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुये उन्होंने कहा कि वह राज्यसभा में इससे जुड़े विधेयक को पारित कराने पर सहयोग नहीं कर रही है और इस कारण सरकार को तीन तलाक को गैर-कानूनी बनाने के लिए अध्यादेश का सहारा लेना पड़ा है। उन्होंने कहा “हमने कांग्रेस को (तीन तलाक पर) साथ लेने की बहुत कोशिश की। मैं स्वयं (संसदीय कार्यमंत्री) श्री अनंत कुमार के साथ राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और उपनेता से मिला। पहले तो श्री गुलाम नबी जी ने कहा कि उनके पास समय नहीं है, बाद में वह मामले को टालते रहे। वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस ने राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक का समर्थन नहीं किया।”
उन्होंने कहा “ मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ” आरोप लगा रहा हूं कि सोनिया गाँधी जैसी वरिष्ठ नेत्री के नेतृत्व के बावजूद कांग्रेस महिलाओं के प्रति इस अत्याचार पर खामोश है।” उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष श्रीमती गाँधी से अगले संसद सत्र में राज्यसभा में तीन तलाक संबंधी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक का समर्थन करने की अपील की।
श्री प्रसाद ने कहा “सोनिया जी, यह अध्यादेश देश हित में है, नारी को इंसाफ दिलाने के लिए है। वोट बैंक से उठकर, नारी हित में आप इसका समर्थन करें।” उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती से भी विधयेक के समर्थन की अपील की।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का आज का फैसला नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी समानता के लिए है, हालाँकि अध्यादेश जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगा। दुनिया के 22 मुस्लिम देशों में तीन तलाक पहले की प्रतिबंधित है। भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राज्यसभा में कांग्रेस की भूमिका से सभी परिचित हैं। वह सहयोग नहीं कर रही।
अजीत,अभिनव
वार्ता
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