भारतPosted at: Sep 20 2018 1:54PM

न्यायालय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं - वकील सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवरा राव, अरुण फेरेरा तथा वेरनन गोंजाल्विस- की गिरफ्तारी के खिलाफ इतिहासकार रोमिला थापर एवं अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है।
इस मामले में कल सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी और न्यायालय ने इसे आज भी जारी रखने के निर्देश दिये थे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि वह अदालत केवल इतना चाह रहे हैं कि इस मामले में तटस्थ जांच हो।
गौरतलब है कि 31 दिसंबर, 2017 को आयोजित एलगार परिषद की बैठक के बाद पुणे के भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की घटना की जांच के सिलसिले में बीते 28 अगस्त को पुणे पुलिस ने माओवादियों से कथित संबंधों को लेकर उपरोक्त पांचों आरोपियों को गिरफ़्तार किया था, लेकिन इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
शीर्ष अदालत ने 29 अगस्त को पांचों आरोपियों को छह सितंबर तक अपने घरों में ही नज़रबंद करने का आदेश दिया था। बाद में इसे मामले की सुनवाई के अनुरूप धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है।
सुरेश, उप्रेती
वार्ता