भारतPosted at: Nov 14 2018 4:37PM

विदेशियों को ‘प्रतिबंधित’ या ‘संरक्षित’ क्षेत्रों में जाने के लिए जारी किये जाने वाले परमिट के नियमों में भी बदलाव किये गये हैं। इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने अनुमति देने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया है। उसने कुछ प्रमुख क्षेत्रों में विदेशियों को संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) की अनुमति की पूर्व मंजूरी दी है। इससे विदेशी पर्यटक वीजा के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए पीएपी/आरएपी शासन के तहत कवर की गई जगहों को देख सकेंगे। पहले से प्रतिबंधित कुछ जगहों को विदेशी पर्यटन के लिए खोला गया है। इसके अलावा राज्य सरकार या एफ आर ओ अपने स्तर पर भी विदेशियों को पीएपी या आरएपी प्रदान कर सकते हैं।
पर्यटन और निवेश को बढावा देने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 30 द्वीपों को विदेशी(प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत अधिसूचित आदेश से बाहर रखा गया है। विदेशी नागरिक आरएपी के बिना भी केवल दिन में 11 निर्वासित द्वीपों की यात्रा कर सकेंगे।
देश में इंटर्नशिप के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इंटर्न वीजा देने से संबंधित प्रावधानों को आसान किया गया है जो भारतीय संगठनों के लिए फायदेमंद होगा। अब अध्ययन के दौरान किसी भी समय इंटर्न वीजा उपलब्ध है। इसके अलावा, किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए इंटर्न वीजा देने के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक आवश्यकता भी 7.80 लाख रुपये से घटाकर 3.60 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/ संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं के लिए वीजा देने में लगने वाले समय को कम करने के लिए गत अप्रैल में एक ई-इवेंट क्लीयरेंस मॉड्यूल लॉन्च किया गया है।
संजीव आशा
वार्ता