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उद्योग-मित्र वातावरण व निवेश बढ़ावा सरकार की प्राथमिकता:सुक्खू

उद्योग-मित्र वातावरण व निवेश बढ़ावा सरकार की प्राथमिकता:सुक्खू

शिमला14 मई(वार्ता) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उद्यमियों को उद्योग अनुकूल वातावरण देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं जिनके फलस्वरूप ‘व्यापार में सुगमता’, सूचकांक में प्रदेश की वरीयता भी सुधरी है। राज्य में उद्योग-मित्र वातावरण बनाना और निवेश बढ़ावा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यह जानकारी रविवार प्रदेश सरकार की रविवार जारी विज्ञप्ति में दी गई।

श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को देश के पसंदीदा निवेश गंतव्य रूप में विकसित करने के लिए सरकार नए उद्योग लगाने के लिए सस्ती बिजली, राज्य वित्त निगम तथा राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से आसान ऋण , कम दरों पर पट्टे पर भूमि तथा नए उद्योगों को बिक्री या खरीद कर पर छूट भी दी जा रही है। प्रदेश के बाहर निकटतम रेलवे स्टेशन से कच्चे माल के परिवहन भाड़े पर रियायत के अलावा अन्य सीमांत लाभ भी दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत डेंटल क्लिनिक के लिए मशीनरी एवं उपकरण, ई-टैक्सी की खरीद, एक मेगावाट तक सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना, मत्स्य पालन परियोजना तथा अन्य उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता देगी । ई-टैक्सी खरीद पर सभी पात्र वर्गों को 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विनिर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, आवासीय इत्यादि में लगभग 20 हजार करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लिए काम कर रही है जिससे लगभग 40 हजार लोगों को प्रत्यक्ष तथा 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित 99 प्रतिशत उद्यम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी में शामिल हैं। उद्योग विभाग इन उद्यमों का विस्तृत सर्वेक्षण कर इनकी समस्याओं का उचित निवारण करेगा । एक जिला एक उत्पाद की को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों से आवश्यक प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता की शर्त हटाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा अतिरिक्त उद्योग विभाग में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्थापित किया जा रहा है जो एकल खिड़की प्रणाली की जगह लेगा। यह ब्यूरो संभावित निवेशकों को एक छत तले सभी मंजूरियों की सुविधा देगा। निवेशकों को ‘आओ और काम शुरू करो’ की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार एच.पी. टिनैंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, 1972 के अनुच्छेद-118 के संबंधी मामलों की स्वीकृतियों के विलंब पर भी ध्यान देगी।

विजय.संजय

वार्ता

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