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भारत


दूर-दराज के जनजातीय समुदायों के लिए भेजे गए सूचना-संचार वाहन

दूर-दराज के जनजातीय समुदायों के लिए भेजे गए सूचना-संचार वाहन

नयी दिल्ली, 15 नवंबर (वार्ता) सरकार के प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों के संदेश को दूर दराज के जनजातीय आबादी वाले इलाकों तक पहुंचाने के विशेष अभियान के तहत बुधवार को देश में करीब 70 जिलों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) वैन (वाहन) रवाना किए गए।

जनजातीय समुदाय के नायक बिरसा मुंडा की जयंती के दिन (जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में खूंटी जिले से 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' को हरी झंडी दिखाई और इसके तहत पांच विशेष वैन खूंटी जिले और आसपास के क्षेत्रों की विभिन्न ग्राम पंचायतों से रवाना की गईं।

सूचना प्रसारण मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार

विकसित भारत अभियान का लक्ष्य अंततः 25 जनवरी 2024 तक देश के हर जिले से गुजरते हुए 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है।

इस पूरे अभियान की योजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी एवं संलग्नता के साथ 'संपूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। इस यात्रा में मुख्यत: दूर दराज के जनजातीय समुदाय के लोगों स्वच्छता सुविधाओं, वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर की सुविधा, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उपयुक्त पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जागरूक बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इसी तरह की आईईसी वैनों को देश भर के आदिवासी आबादी वाले 68 जिलों से राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों जैसे महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जम्मू-कश्मीर में इस संकल्प यात्रा को क्रमशः राजौरी और बांदीपोरा जिलों के बुद्धल और गुरेज इलाकों से रवाना किया गया। समुद्र तल से 8,000 फीट की ऊंचाई पर सर्द हवाओं के बीच स्थानीय लोग, युवा, पंचायत राज संस्थान और सरकारी अधिकारी इस शुभारंभ समारोह में शामिल हुए।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आभासी माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) के टी पटनायक ने निचला सुबनसिरी जिले के जाइरो में आईईसी वैनों को हरी झंडी दिखाई। इस औपचारिक शुभारंभ समारोह में पीएम स्वनिधि, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों ने भाग लिया। ये आईईसी वैन निचला सुबनसिरी, तवांग और पूर्वी कामेंग जिलों में घुमाई जाएंगी।

नागालैंड में यह अभियान दीमापुर जिले के इंडिसेन गांव में शुरू किया गया था। निकटवर्ती असम में बक्सा, कोकराझार और कार्बी आंगलोंग में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई।

महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैंस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आदिवासी जिले नंदुरबार में इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला ने गुजरात के दाहोद में कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने अंबाजी में वैनों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले से विकसित भारत अभियान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आंध्र प्रदेश में इस यात्रा को राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने अल्लूरी सीताराम राजू जिले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तमिलनाडु में सूचना एवं प्रसारण, पशुपालन और मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने नीलगिरि जिले में यह अभियान शुरू किया।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पलक्कड़ जिले के अट्टापडी में अभियान शुरू किया। यह अभियान केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के करावत्ती द्वीप पर भी आरंभ किया गया।

इस अभियान में लोगों को आयुष्मान भारत; पीएजेएवाई प्रधानमंत्री बालिका कल्याण अन्न योजना; दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन; प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण); प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना; प्रधानमंत्री विश्वकर्मा; प्रधानमंत्री किसान सम्मान; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी); प्रधानमंत्री पोषण अभियान; हर घर जल - जल जीवन मिशन; गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व); जन धन योजना; जीवन ज्योति बीमा योजना; सुरक्षा बीमा योजना; अटल पेंशन योजना; प्रधानमंत्री प्रणाम; नैनो उर्वरक आदि का लाभ उठाने की जानकारी दी जाएगी।

अभियान में सरकार के सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन; एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन; छात्रवृत्ति योजनाएं; वन अधिकार स्वामित्व: व्यक्तिगत एवं सामुदायिक भूमि; वन धन विकास केन्द्र: स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने जैसी जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के कार्यक्रमों का भी प्रचार किया जाएगा।

इन आईईसी वैनों की ब्रांडिंग और अनुकूलन इस तरह किया गया है, ताकि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख योजनाओं, विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली हिंदी और राज्य भाषाओं की फ्लैगशिप स्टैंडीज़, ऑडियो विजुअल सामग्री, ब्रोशर, पैम्फलेट और बुकलेट के जरिए सूचना का प्रसार संभव हो सके।

मनोहर, संतोष

वार्ता

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