चेन्नई, 27 जुलाई (वार्ता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम के स्टालिन ने शनिवार को सवाल किया कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को नयी दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में बोलने से रोकना सहकारी संघवाद है।

श्री स्टालिन ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को यह समझना चाहिए कि विपक्षी दल लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं और उन्हें दुश्मन नहीं समझा जाना चाहिए।

गौरतलब है कि विपक्षी इंडिया समूह का हिस्सा रहे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया, जबकि सुश्री बनर्जी ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक से सुश्री बनर्जी नाराजगी जताते हुए बाहर निकल गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि पांच मिनट बाद उनका माइक्रोफोन बंद करके उनका भाषण बीच में ही रोक दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को 10 से 20 मिनट तक बोलने का समय दिया गया। बैठक से बाहर निकलने के बाद दिल्ली में मीडिया से उन्होंने कहा कि यह अनुचित है, क्योंकि वह विपक्ष की ओर से अकेली प्रतिनिधि थीं। उन्होंने कहा कि वह बैठक का बहिष्कार करके आई हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में सवाल किया, "क्या यह सहकारी संघवाद है?" उन्होंने पूछा, "क्या मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए?" उन्होंने लिखा, "केंद्र की भाजपा सरकार को यह समझना चाहिए कि विपक्षी दल हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं और उन्हें दुश्मन नहीं समझा जाना चाहिए।" श्री स्टालिन ने कहा, "सहकारी संघवाद के लिए संवाद और सभी आवाजों को सम्मान देने की आवश्यकता होती है।"

उल्लेखनीय है कि श्री स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता पिनाराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार किया।

संतोष,आशा

वार्ता