नयी दिल्ली, 12 मई (वार्ता) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार में अधिकारों को लेकर गुरुवार को आये उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इस निर्णय के बाद जवाबदेही तय करना जरूरी है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अनिल भारद्वाज ने शुक्रवार को यहा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से संघीय ढ़ांचा और मजबूत हुआ है। इस फैसले से लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई सरकार को महत्व मिला है और यह भी तय हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास ही अधिकार रहेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि फैसले के बाद दिल्ली में जश्न मनाया गया, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस दौरान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब अधिकारियों के दायित्वों को लेकर उनकी मनमानी चलेगी। मुख्यमंत्री पहले कहते थे कि बड़ा घर या बंगला नहीं लेंगे लेकिन अब करोड़ों रुपए बंगले को आलीशान महल बनाने में खर्च कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि खुद को गरीबों की हमदर्द बताने वाली पार्टी के नेता के बंगले में 48 एसी लगे हैं और 150 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके घर की मरम्मत पर खर्च हुए हैं।

उन्होंने कहा कि संविधानपीठ के फैसले से अधिकारों को लेकर स्पष्टता हो गई है इसलिए अब जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है। उनका कहना था कि पहले भी दिल्ली में चुनी हुई सरकार रही है लेकिन कभी अधिकारों को लेकर कोई तकरार नहीं हुई है।

अभिनव, उप्रेती

वार्ता