न्यूयॉर्क 25 सितंबर (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण और कानूनों को वैश्विक मापदंड के अनुरूप बनाने की दिशा में उनकी सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का उल्लेख करते हुये बुधवार को कहा कि भारत के लिए वर्ष 2024 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना संभव है।

श्री मोदी ने यहाँ ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश बढ़ाने के उपायों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अभी कोई भी देश दुनिया से अलग नहीं रह सकता। वैश्विक मापदंड के हिसाब से कानून व्यवस्था बनानी होगी और उनकी सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा “पिछले पाँच साल में हमारी अर्थव्यवस्था 20 खरब डॉलर से बढ़कर 30 खरब डॉलर की हो चुकी है और मुझे अगले पाँच साल में इसके 50 खरब डॉलर पर पहुँचने में कोई समस्या नजर नहीं आती।”

उन्होंने कहा कि निवेशक भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके दो कारण हैं। उन्हें भरोसा है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरा हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजी में काम करती है, जिससे व्याख्या संबंधी समस्या नहीं आती।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत अपने बुनियादी ढाँचों को अगली पीढ़ी के अनुरूप बना रहा है। नयी पीढ़ी की सड़कें और हवाई अड्डे बन रहे हैं। हर परिवार को आवास देने की दिशा में काम किया जा रहा है। देश के 50 करोड़ लोगों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा दी गयी है जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त आबादी के बराबर है।

इसके अलावा सरकार कृषि में मूल्यवर्द्धन पर जोर दे रही है। हम खाद्य प्रसंस्करण और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ‘डिजिटल इंडिया’ की ओर बढ़ रहे हैं और छह हजार गाँवों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा गया है। इन सबका परिणाम है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।

अजीत संजीव

वार्ता