जम्मू, 08 फरवरी (वार्ता) जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को यहाँ एक बड़े फैसले में लद्दाख को अलग प्रशासनिक और राजस्व प्रभाग बनाने को मंजूरी दे दी। इस प्रभाग में लेह और कारगिल जिले शामिल होंगे जिनका मुख्यालय लेह में होगा।
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने संभागीय आयुक्त (लद्दाख), लेह और पुलिस महानिरीक्षक (लद्दाख) के पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो नये प्रभाग के लिए आवश्यक पहलुओं की निगरानी करेगा।
गौरतलब है कि इस मामले की विभिन्न मंचों पर चर्चा भी हो चुकी है और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद एवं अन्य संगठनों द्वारा भी लद्दाख के अलग प्रभाग की मांग बार-बार की जाती रही है। लद्दाख जम्मू-कश्मीर का सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है जो समुद्र की सतह से से 9,800 फुट की ऊंचाई पर स्थित है।
यह क्षेत्र साल में करीब छह महीने तक बंद रहता है और यह इलाका विकासात्मक योजनाओं, जनता की शिकायतों का निवारण, प्रशासनिक मामलों का संचालन और शासन जैसी दुर्गम समस्याओं से भरा हुआ है। क्षेत्र के विकास के लिए लम्बे समय से अलग लद्दाख भाग की मांग की जा रही थी।
वर्तमान में लेह और कारगिल जिलों के लिए पर्वतीय विकास परिषदों के गठन से स्थानीय शासन के अधिकार पहले ही विकेंद्रीकृत किये जा चुके हैं।
जम्मू-कश्मीर लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम,1997 के तहत पर्वतीय विकास परिषद दोनों लेह और कारगिल जिलों के लिए स्थापित किये गये थे जिनको अब और अधिकार देने के लिए 2018 में संशोधित किया गया है।
सर्दियों में हिमपात के कारण केवल हवाई यात्रा के माध्यम से ही लद्दाख में आया-जाया जा सकता है। क्षेत्र में विकास योजनाओं को विस्तार देने और भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनज़र सरकार ने इसे अलग प्रभाग की मंजूरी दी है।
लद्दाख क्षेत्र के लिए जल्द ही नये संभागीय आयुक्त को नियुक्त जायेगा। प्रमुख सचिव (योजना) की अध्यक्षता में गठित समिति सभी पदों, जिम्मेदादियों और कार्यालयों के स्थान को भी जल्द निर्धारित करेगी।