झांसी 02 दिसम्बर (वार्ता) ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में उत्तर प्रदेश के झांसी में सोमवार को बड़ी संख्या में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रडर्स (कैट) के आह्वान पर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के तत्वाधान में आयोजित धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए व्यापारी शहर के चर्चित इलाईट चौराहे पर पहुंचे और ऑनलाइन व्यापार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद व्यापारी एकत्र होकर पैदल मार्च करते जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे ज्ञापन में मांग की कि देश के खुदरा व्यापार और व्यापारियों की कमर तोडने वाले इन ऑनलाइन व्यापार को खत्म किया जाना चाहिए।

इस जंगी प्रदर्शन के बाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय पटवारी ने कहा “ ऑनलाइन व्यापार से न केवल खुदरा व्यापारी बल्कि उनके परिवार और उनके कर्मचारी बुरी तरह से प्रभावित हैं। यह कंपनियां देश के खुदरा व्यापार को नेस्तनाबूत कर रही हैं और इसके खिलाफ हम व्यापारी पूरे देश में और प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें मांग की गयी है कि इन विदेशी कंपनियों को वापस भेजा जाऐ। इनके कारण हम व्यापारियों के परिवार भुखमरी के कागार पर पहुंच गये हैं हाल ही में दीपावली पर हमारा व्यापार इन कंपनियो के कारण लगभग 60 से 70 प्रतिशत घट गया। अगर सरकार ने इस ओर जल्द ही कुछ नहीं किया तो जिस तरह अभी किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आती हैे वैसे ही व्यापारी वर्ग से भी आने लगेंगी। ”

जिलाध्यक्ष अरूण गुप्ता और महामंत्री संजय सर्राफ ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार ने और फि्लपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों ने देश की रीढ़ मानी जाने वाली व्यापारी वर्ग की कमर तोड़ दी है। महिला व्यापार मंडल की जिलाध्यक्ष अर्पणा दुबे और महामंत्री मधु कुशवाहा ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार के कारण आजादी के बाद यह दीपावली ऐसी रही जिसमें खुदरा व्यापारियों का दिवाला निकल गया। अगर इन कंपनियों पर रोक नहीं लगायी गयी तो खुदरा व्यापार समाप्त हो जायेगा।

महानगर संरक्षक प्रभु दयास साहू और सुनील श्रीवास्व ने कहा कि बाहरी कंपनी सरकार के एफडीआई के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रही हैं और टैक्स चोरी कर देश के राजस्व कोष में सेंध लगा रही हैं। महानगर महामंत्री ने कहा कि व्यापारियों का अस्तित्व बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ऐसी कंपनियों के खिलाफ कानून बनाने चाहिए।

सोनिया

वार्ता