राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jan 10 2020 6:44PM अनुसूचित जनजाति समुदाय के आरक्षण में वृद्धि हो: आयोग
बेंगलुरु, 10 जनवरी (वार्ता) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कर्नाटक सरकार से कहा है अनुसूचित जनजातियों को दिये जाने वाले आरक्षण में वृद्धि की जाए।
आयोग ने गुरुवार को सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करके यह बात कही।
आयोग ने यह बात उस समय कहा है जब न्यायाधीश नागामोहन दास की अध्यक्षता में एक समिति जनजाति समुदाय को दिये जाने वाले आरक्षण को तीन फीसदी से बढ़ाकर 7.5 फीसदी करने की मांग पर विचार कर रही है।
आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग ने कर्नाटक के सामाजिक कल्याण विभाग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है।
इस बीच सामाजिक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव जी कुमार नाईक ने कहा कि सरकार नागामोहन दास समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस संबंध में निर्णय लेगी।
आरक्षण को 7.5 फीसदी तक बढ़ाने के लिए वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों के प्रदर्शनों के बाद पिछले वर्ष जून में एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली तत्कालीन गठबंधन सरकार ने नागामोहन दास समिति का गठन किया था। वर्तमान में कर्नाटक अनुसूचित जाति को 15 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को तीन फीसदी और अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को 32 फीसदी आरक्षण देता है।
प्रियंका.श्रवण
वार्ता