नैनीताल 30 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के झबरेड़ा (हरिद्वार) के विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को हलफनामा पेश करने को कहा है।

इस मामले को भाजपा के निष्कासित खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन की ओर से चुनौती दी गयी है।

याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सिंह ने कहा कि श्री चैम्पियन ने श्री कर्णवाल के कथित रूप से गलत जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मामले में इसी साल अप्रैल में रूड़की थाने में एक शिकायत दर्ज करायी थी।

श्री सिंह ने बताया कि पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर श्री चैम्पियन ने इस मामले में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार को निर्देश दिये कि याचिका में उठाये गये बिन्दुओं पर तीन सप्ताह में हलफनामा पेश करे।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के दो विधायकों सर्वश्री चैम्पियन और कर्णवाल के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस साल अप्रैल में उच्च न्यायालय की चौखट तक पहुंच गयी। श्री कर्णवाल ने वर्ष 2007 में रूड़की में दर्ज मामले में कार्यवाही न होने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। श्री कर्णवाल की ओर से इस मामले में विधायक चैम्पियन को प्रतिवादी बनाया गया था। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद गढ़वाल के पुलिस महानिरीक्षक को मामले की जांच में देरी को लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे।

श्री कर्णवाल की ओर से कहा गया था कि वर्ष 2007 में उन्होंने रूड़की में चार लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने, राजनीतिक साजिश रचने और उनके परिवार को बदनाम करने को लेकर एक मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि पुलिस ने राजनीतिक प्रभाव के चलते इस मामले में दोषियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं की।

श्री चैम्पियन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पुलिस श्री कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है। हरिद्वार निवासी विपिन तोमर की ओर से भी एक जनहित याचिका दायर कर श्री कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गयी है। याचिका में कहा गया है कि विधायक देशराज का जाति प्रमाण पत्र गलत है। वह उप्र के सहारनपुर का रहने वाला है और जाति प्रमाण पत्र रूड़की से गलत ढंग से प्राप्त किया गया है। विधायक के जाति प्रमाण पत्र का मामला जांच कमेटी के पास गया है लेकिन जांच कमेटी इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले रही है।

रवीन्द्र.संजय

वार्ता