नयी दिल्ली, 20 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने विभिन्न राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर जारी विवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह के विवाद का समाधान आवश्यकरूप से निकाला जाना चाहिए और राज्यों के विकास को गति मिलनी चाहिए।

श्री कटारिया ने बुधवार को यहां केंद्रीय जल आयोग की बैठक में अधिकारियो से कहा कि पानी के बंटवारे को लेकर विवाद नहीं हो इस बारे में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। देश के कई राज्यों में नदी जल बंटवारे का लम्बे समय से विवाद चल रहा है। केन-बेतवा नदी जोड़ों जैसी महत्वपूर्ण परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे के कारण अटकी है। इसी तरह से देश में कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, रावी-व्यास आदि कई नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है।

केंद्रीय मंत्री को बैठक के दौरान बताया गया कि इसके लिए राष्ट्रीय नदी बेसिन संगठनोें का गठन किया जाना है और इस तरह के विवादों को निपटाने में इन संगठनों की अहम भूमिका हो सकती है। इसके अलावा सरकार अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक संसद में ला रही है जिसके पारित होने के बाद राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर जारी विवाद का जल्द समाधान किया जा सकता है।

आयोग की बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष आयोग ने 79 नये बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों की स्थापना की है और इसी का परिणाम रहा कि पूरे साल के दौरान 198 नदी घाटियों में स्थापित 328 केंद्रों से 11721 पूर्वानुमान जारी किए गये। इसके साथ ही पिछले वर्ष मई में बाढ पूर्वानुमान को लेकर एक वेबसाइट भी बनायी गयी।

अभिनव.संजय

वार्ता